बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को यूपी सरकार पर मदरसों के लेकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने यूपी के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। यूपी सरकार द्वारा मदरसे के सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार अब इन गैर मान्यताप्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करेगी।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने राज्य के सभी निजी मदरसों के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। जिसमें कहा गया था कि इसके आधार पर इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
राज्य के सभी 75 जिलों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। जिसमें कथित तौर पर 7,500 से अधिक निजी मदरसों को 'गैर-मान्यता प्राप्त' बताया गया है।
बसपा प्रमुख ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, “यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चन्दों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा। जिसके अनुसार 7,500 से अधिक ’गैर-मान्यता प्राप्त’ मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैरसरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों?"
मायावती ने बैक टू बैक ट्वीट में मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके देने को लेकर सवाल खड़े करते हुए पूछा, “ सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर व स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है, तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी?"
मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा,"पहले मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय ड्राइविंग और मैकेनिक, बढ़ई के काम का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब देखिए भाजपा सरकार में उनका क्या होता है?"
मायावाती ने यूपी सरकार पर शिक्षा व्यस्था को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी व देश के अन्य क्षेत्रों में शिक्षा व्यस्था लगातर बदतर होती जा रही है जो किसी से भी छिपा नहीं है। फिर भी सरकारें लापरवाह व उदासीन केवल इसलिए हैं क्योंकि वहाँ ज्यादातर गरीब व कमजोर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं?
