केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि वह नीट परीक्षा मुद्दे पर संसद में चर्चा से भागना चाहती है। उनकी यह टिप्पणी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीट परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर संसद में "सम्मानजनक" और अच्छी चर्चा करने का आग्रह करने के एक दिन बाद आई है।
नीट परीक्षा मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र पर विपक्ष द्वारा निशाना साधे जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रधान ने कहा, "कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है। वह चर्चा से भागना चाहती है। उसका एकमात्र उद्देश्य अराजकता, भ्रम पैदा करना और पूरे संस्थागत तंत्र के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करना है।"
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने भी संसद में अपने संबोधन में कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे नीट परीक्षा मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के पास राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इस मुद्दे को उठाने का मौका था और उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार है।
पंचकूला में हरियाणा भाजपा की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पहले सत्र के समाप्त होने के बाद प्रधान ने संवाददाताओं से कहा, "लेकिन कांग्रेस इस मामले पर राजनीति करना चाहती है। यह राजनीति करने का समय नहीं है।"
किसी का नाम लिए बिना उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की अनियमितताएं 2014 से पहले भी हुई थीं, जो जाहिर तौर पर केंद्र में पिछली यूपीए सरकार की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने कहा, "मैं इसे उचित नहीं ठहरा सकता।"
शून्य-त्रुटि परीक्षाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों पर मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के सुधार के लिए पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा, "सार्वजनिक परीक्षा और व्यवधान के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाया गया है।"
प्रधान ने आगे कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा, "हम छात्रों और अभिभावकों से मिल रहे हैं।" एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर की तिथि की घोषणा एनबीई (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) द्वारा एक या दो दिन में की जाएगी।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने शुक्रवार को संसद में बार-बार व्यवधान उत्पन्न किया। नीट-यूजी का आयोजन एनटीए ने 5 मई को किया था, जिसमें करीब 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए, लेकिन उसके बाद बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने के अलावा अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे।
शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) और नीट (स्नातकोत्तर) परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि परीक्षाओं की "अखंडता से समझौता किया गया है।
