पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वह पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी। उन्होंने कहा, "अगर बांग्लादेश से कोई असहाय व्यक्ति पश्चिम बंगाल का दरवाजा खटखटाएगा तो हम उसे आश्रय देंगी।" पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देश में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति के कारण उत्पन्न संभावित मानवीय संकट पर अपने रुख के औचित्य के लिए बनर्जी ने शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला दिया।
ममता बनर्जी ने कहा, "अगर आपके परिवार के सदस्य या रिश्तेदार काम या पढ़ाई के लिए बांग्लादेश में हैं, तो चिंता न करें। हम उन्हें वापस भेजने के लिए तैयार हैं... मैं बांग्लादेश (मुद्दे) पर टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि यह एक अलग देश है। जो कुछ भी कहने की ज़रूरत है, वह भारत सरकार कहेगी। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें भारत सरकार संभालती है। लेकिन अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, तो हम उन्हें शरण देंगे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के अनुसार पड़ोसी क्षेत्रों को मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की अनुमति है। मैं सभी से बांग्लादेश (मुद्दे) पर टिप्पणी न करने और उकसावे में न आने का आग्रह करती हूँ। हम उन लोगों के प्रति दया और सहानुभूति महसूस करते हैं जिनका खून बहा है।"
कोलकाता में टीएमसी की 'शहीद दिवस' रैली में बनर्जी ने कहा, "मुझे बांग्लादेश के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहने की जरूरत है वह केंद्र का विषय है। लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं कि अगर असहाय लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें शरण देंगे।"
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि अशांति वाले क्षेत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है।" उन्होंने असम के लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में संघर्ष के दौरान काफी समय तक उत्तरी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में रहने की अनुमति दी गई थी।
पश्चिम बंगाल के निवासियों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए, जिनके रिश्तेदार अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर बढ़ती हिंसा के कारण फंस गए हैं, उन्होंने उन बांग्लादेशियों को भी सहायता प्रदान की जो पश्चिम बंगाल आए थे, लेकिन घर लौटने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति से संबंधित मामलों पर उत्तेजित न होने की भी अपील की।
उन्होंने कहा, "हमें संयम बरतना चाहिए और इस मुद्दे पर किसी भी तरह के उकसावे या उत्तेजना में नहीं आना चाहिए।" तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने पड़ोसी देश में चल रही हिंसा के शिकार लोगों के साथ अपनी एकजुटता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "हमें खून बहता देखकर दुख होता है और मेरी संवेदना उन छात्रों के साथ है जो मारे गए।" बाद में मुख्यमंत्री ने राज्य प्रशासन द्वारा बांग्लादेश से लौटे लोगों को दी गई सहायता की सूची बनाई।
... भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बनर्जी पर निशाना साधा और उनके रुख को "अवैध बांग्लादेशियों को बसाने की एक नापाक योजना" बताया। एक्स पर बात करते हुए मालवीय ने पोस्ट किया, "ममता बनर्जी विषम दिनों पर - हम धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए हिंदू शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने और उनके वैध अधिकारों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर वे जोर देते हैं, तो हम अवैध रोहिंग्याओं से कहेंगे, जो टीएमसी को वोट देते हैं, ट्रेनें जलाएं, सड़कें अवरुद्ध करें और लोगों को मारें। सम दिनों में - बांग्लादेशियों का भारत में स्वागत है।"
उन्होंने आरोप लगाया "ममता बनर्जी को भारत में किसी का भी स्वागत करने का अधिकार किसने दिया? आव्रजन और नागरिकता पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है। यह बंगाल से झारखंड में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन की नापाक योजना का हिस्सा है, ताकि वे चुनाव जीत सकें।"
सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई। प्रदर्शनकारी उस कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाता है। रविवार को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने देश में घातक अशांति का कारण बने अधिकांश नौकरी कोटा को खत्म कर दिया, दिग्गजों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत की कटौती की और फैसला सुनाया कि 93 प्रतिशत नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जाएंगी।
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