राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे केंद्र में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा की उन पर निर्भरता के बावजूद राज्य के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।
किशोर ने आरोप लगाया कि जेडी(यू) प्रमुख केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी को लेकर परेशान हैं और राज्य स्तर पर विरोधियों के साथ हिसाब चुकता करने के लिए भाजपा के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे राज्य को औद्योगिक रूप से पुनर्वासित करने के लिए अपने पद का लाभ उठाएं।
आईपैक के संस्थापक ने संवाददाताओं से कहा, "लोग बिहार के लिए विशेष दर्जे की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि नीतीश कुमार 20 चीनी मिलों को बहाल करने के लिए दबाव क्यों नहीं बना सके जो सालों से बंद हैं? वे लगभग 20 साल से सत्ता में हैं, जिसे बर्बाद अवसरों के लिए याद किया जाएगा।" वे लगभग दो साल पहले शुरू किए गए 'जन सुराज' अभियान के एक समारोह के बाद बोल रहे थे, जो 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है।
जदयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्हें "अनुशासनहीनता" के कारण पार्टी से निकाल दिया गया था, किशोर ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कुमार एक ईर्ष्यापूर्ण स्थिति में होंगे, जिसमें भाजपा बहुमत से पीछे रह गई और सहयोगियों, विशेष रूप से जद(यू) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू की टीडीपी पर निर्भर हो गई।
उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अप्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए कहा, "लेकिन नीतीश कुमार को केवल इस बात की परवाह थी कि उनकी पार्टी को मंत्रिमंडल में कितने पद मिल रहे हैं। उन्होंने भाजपा में उन लोगों को ठीक करने के लिए अपने नए-नए प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिनकी पगड़ी आंखों में खटकती थी।"
पूर्व चुनाव रणनीतिकार ने कहा कि 'जन सुराज' अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ेगी। किशोर ने दावा किया, "हम जीतेंगे। बिहार के लोग नीतीश, भाजपा और राजद द्वारा उन्हें मजबूर किए गए दुष्चक्र से तंग आ चुके हैं, जो वर्तमान में विपक्ष में है, लेकिन जेडी(यू) के साथ अल्पकालिक गठबंधन कर चुका है। 2 अक्टूबर को 1 करोड़ लोग मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। यह इतिहास में पहली बार होगा कि इतने सारे लोग किसी पार्टी की स्थापना करेंगे।" उन्होंने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि बिहार जैसे राज्य में ठोस जाति आधार की अनुपस्थिति चिंता का विषय हो सकती है, उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा के उपचुनावों में जन सुराज के समर्थन वाले कई उम्मीदवार जीते हैं।
