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आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है: राहुल गांधी

देश में हिरासत केंद्र (डिटेंशन सेंटर) नहीं होने से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित बयान को लेकर...
आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है: राहुल गांधी

देश में हिरासत केंद्र (डिटेंशन सेंटर) नहीं होने से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 'आरएसएस के प्रधानमंत्री' भारत माता से झूठ बोलते हैं।

असम में डिटेंशन सेंटर से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए गांधी ने ट्वीट किया, 'आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है।' दरअसल, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली में कहा था कि देश में हिरासत केंद्र को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें सरासर झूठ हैं। कांग्रेस नेता ने जो खबर शेयर की है उसके मुताबिक असम में हिरासत केंद्र मौजूद है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ #झूठझूठझूठ हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। इसी के साथ उन्होंने जो वीडियो साझा है वो असम में तैयार किए जा रहे डिटेंशन सेंटर का है। साथ ही उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी ट्वीट किया, जिसमें पीएण मोदी बोले थे कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है।

यह था प्रधानमंत्री मोदी का बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में कहा था जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान हैं। भाइयों और बहनों, उनसे नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना-देना नहीं है। देश के मुसलमानों को ना डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, ना हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। अब भी जो भ्रम में हैं मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ हैं, बदइरादे वाली हैं, देश को तबाह करने के नापाक इरादे से भरी पड़ी हैं। ये झूठ हैं, झूठ हैं और झूठ हैं।

इसलिए हो रही है डिटेंशन सेंटर की चर्चा

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद इसका विरोध कर रहे दल, संगठन और प्रदर्शनकारी इसे देशभर में एनआरसी लागू किए जाने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। CAA के विरोधी इसके पक्ष में यह दलील भी दे रहे हैं कि एनआरसी में जो लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं करा पाएंगे उन्हें कैद करने के लिए देशभर में जगह-जगह डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी दल इसे भी एनआरसी लागू करने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं।

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