मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2019 में 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने 'मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। इस फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने गांधी को मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक दोषसिद्धि पर रोक लगाने के गांधी के आवेदन पर पिछले गुरुवार को अपना फैसला 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था।
गांधी ने प्रस्तुत किया था कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद निचली अदालत ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया।
52 वर्षीय राजनेता 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन 23 मार्च को सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया। (बीजेपी) विधायक पूर्णेश मोदी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है।
3 अप्रैल को गांधी निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत चले गए। उनके वकीलों ने भी दो आवेदन दायर किए, सजा पर रोक के लिए (या उनकी अपील के निस्तारण तक जमानत के लिए) और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषसिद्धि पर रोक के लिए।
गांधी को जमानत देते हुए अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया। इसने पिछले गुरुवार को दोनों पक्षों को सुना और 20 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया।
पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था, "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?" 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह कहा गया।
दोषसिद्धि पर रोक लगाने की गांधी की याचिका पर बहस करते हुए उनके वकील ने अदालत से कहा था कि मामले की सुनवाई ''उचित नहीं'' थी और इस मामले में अधिकतम सजा की कोई जरूरत नहीं है।
अपनी दलील में गांधी ने कहा था कि अगर निचली अदालत के 23 मार्च के फैसले को निलंबित और स्थगित नहीं किया गया तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी।
उन्होंने कहा कि अत्यधिक सजा इस विषय पर कानून के विपरीत है और वर्तमान मामले में अनुचित है, जिसमें राजनीतिक प्रभाव है।
गांधी ने अपनी सजा को "त्रुटिपूर्ण" और "स्पष्ट रूप से विकृत" करार दिया और कहा कि एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद निचली अदालत ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें अयोग्यता के आदेश को आकर्षित करने के लिए इस तरह से सजा सुनाई गई क्योंकि ट्रायल कोर्ट एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था।
उन्होंने कहा कि गांधी के लोकसभा क्षेत्र में उनकी अयोग्यता के कारण एक बार हुआ उपचुनाव पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई जाती है, भले ही अदालत उन्हें बाद में बरी कर दे। इस तरह के चुनाव से सरकारी खजाने को भी अपूरणीय क्षति होगी।
उनकी याचिका का विरोध करते हुए, विधायक मोदी ने अदालत से कहा था कि गांधी बार-बार अपराधी हैं और उनके खिलाफ देश भर की विभिन्न अदालतों में कई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही चल रही है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह गांधी अपनी अपील दायर करने आए, वह "असाधारण अहंकार" और "बचकाने अहंकार का एक बहुत ही गंदा प्रदर्शन और अदालत पर दबाव बनाने का एक अपरिपक्व कार्य" दिखाता है। गांधी जब अपनी अपील दायर करने गए तो कांग्रेस के कई नेता उनके साथ थे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गांधी ने अपनी सजा के बाद अपने सहयोगियों, सहयोगियों और अपनी पार्टी के नेताओं और अन्य लोगों के माध्यम से अदालत के खिलाफ "अनुचित और अवमाननापूर्ण टिप्पणी" की।
पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में कहा, "आरोपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आलोचना और असहमति के नाम पर इस तरह के मानहानिकारक और गैर-जिम्मेदाराना बयान देने के आदी हैं, जो या तो दूसरों को बदनाम कर सकते हैं या दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं।"
