अमेरिका में अडानी समूह पर कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद विपक्षी दलों को इस कारोबारी समूह के लेन-देन की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करने का नया मौका मिल गया है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका में अब यह बिल्कुल स्पष्ट और स्थापित हो चुका है कि कारोबारी ने भारतीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अडानी को तत्काल गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, जबकि उनकी "संरक्षक" और सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और जांच शुरू की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक हैं तो सुरक्षित हैं' नारे पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री और अडानी साथ हैं, तब तक वे भारत में "सुरक्षित" हैं।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मोदी जी कभी भी अडानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि अंत में वे ही पकड़े जाएंगे। इसलिए - 'अगर हम एक हैं, तो हम सुरक्षित हैं'।" अडानी समूह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और समूह सभी कानूनों का अनुपालन करता है। इसने यह भी कहा कि यह सभी संभव कानूनी उपाय अपनाएगा। इस मुद्दे ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले सरकार पर विपक्षी खेमे के हमलों को नई गति दी है और दोनों सदनों की कार्यवाही पर इसका प्रभाव रहने की संभावना है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अडानी समूह के कामकाज के सभी पहलुओं, जिसमें विदेशी देशों में इसके निवेश और भारत में संस्थागत क्षरण शामिल है, की व्यापक जेपीसी जांच समय की मांग है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पीएम मोदी और अडानी द्वारा बनाए गए इस पूरे शातिर गठजोड़, जिसमें उनके साथी, समझौतावादी नौकरशाह और कुछ राजनेता शामिल हैं, की जांच की जानी चाहिए और उसे खत्म किया जाना चाहिए।"
टीएमसी, सीपीआई-एम, सीपीआई, आप और एनसी सहित कई विपक्षी दलों ने जेपीसी जांच की मांग करते हुए इस कारोबारी समूह पर हमला तेज कर दिया है। गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष इस मामले पर एक साथ है और सत्र के दौरान संयुक्त रूप से इस मुद्दे को उठाएगा। उन्होंने कहा, "मैं गारंटी दे सकता हूं कि अडानी को भारत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उनकी जांच नहीं की जाएगी क्योंकि मोदी सरकार उन्हें बचा रही है।"
टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने अरबपति के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र को अडानी समूह के खिलाफ आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए और मामले की गहन जांच करनी चाहिए।
सीपीआई(एम) ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि मोदी सरकार अब किसी परदे के पीछे नहीं छिप सकती। वामपंथी पार्टी ने कहा कि यह शर्मनाक है कि "सरकारी अधिकारियों की इतनी बड़ी रिश्वतखोरी" का खुलासा भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में होना पड़ा। वामपंथी पार्टी ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों की रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आती है, जो सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है।"
आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "अडानी ने दिल्ली के बिजली बाजार में प्रवेश करने का प्रयास भी किया, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें रोक दिया।" सिंह ने कहा, "हम चुप नहीं बैठेंगे और संसद के आगामी सत्र में इस मामले को पूरी ताकत से उठाएंगे।"
सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, "केवल निष्पक्ष, निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। इस संदर्भ में, सीपीआई मांग करती है कि अडानी समूह और नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ उनकी दोस्ती से जुड़े विकास, व्यापारिक कदाचार और विवादों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए।" दूसरी ओर, भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह उनके नेता को निशाना बनाने का उनका दीर्घकालिक प्रयास है और कहा कि अमेरिकी अदालतों में जिन चार राज्यों का नाम लिया गया है, उनमें से किसी में भी भाजपा की सरकार नहीं है।
भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा, "कानून अपना काम करेगा।" पात्रा ने यह भी बताया कि चार राज्य - आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु - जहां सरकारी अधिकारियों को अनुकूल सौदे हासिल करने के लिए कथित तौर पर 250 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की रिश्वत दी गई थी, अभियोग में उल्लिखित अवधि के दौरान गैर-भाजपा शासित थे। हालांकि सेबी अधिकारियों की ओर से कोई शब्द नहीं आया, लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि यदि कोई प्रकटीकरण और अन्य उल्लंघन हैं तो नियामक को निश्चित रूप से इसकी जांच करनी होगी और आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने की एक विस्तृत योजना का हिस्सा होने का आरोप लगाया है।
