उत्तर प्रदेश में 25 हजार होमगार्ड की ड्यूटी खत्म करने के मामले पर योगी सरकार ने दबाव में आकर स्पष्टीकरण दिया है। होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि किसी भी होमगार्ड को नहीं निकाला जाएगा। डीजीपी से बातकर सीमित बजट में ड्यूटी देने का सुझाव दिया गया है। यूपी पुलिस अपने सीमित बजट में 17000 होमगार्ड्स को ड्यूटी पर रख सकती है। बाकी 8000 होमगार्ड्स को मुख्यालय से ड्यूटी मिलेगी।
चेतन चौहान ने कहा कि सीमित जवान और कम ड्यूटी के फॉर्मूले से हल निकला है। 31 मार्च के बाद सभी होमगार्ड को नए मानदेय के साथ ड्यूटी मिलेगी। मंत्री ने कहा कि नए बजट में होमगार्ड और पुलिस का बजट बढ़ेगा।
होमगार्ड की संख्या में कटौती
कानून व्यवस्था में ड्यूटी करने वाले होमगार्डों की संख्या में 32 फीसदी तक की कटौती की गई है। सोमवार के आदेश के मुताबिक एडीजी के आदेश के बाद 25 हजार होमगार्ड की सेवाएं समाप्त हुई हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय, बीपी जोगदंड की ओर से यह आदेश जारी किया था। 28 अगस्त को मुख्य सचिव की बैठक में ड्यूटी समाप्त करने का फैसला लिया गया था। अब तक 40 हजार होमगार्ड्स की ड्यूटी समाप्त की जा चुकी है।
बजट की कमी बनी समस्या
अभी हाल में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा था कि होमगार्ड विभाग के लिए आवंटित बजट वर्तमान में नहीं बढ़ाया जा सकता है लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि मंगलवार को होमगार्ड मंत्री के दिए बयान से प्रदेश के होमगार्ड्स को बड़ी राहत मिलती दिख रही है।
होमगार्डों को 672 रु भत्ता
होमगार्डों को पहले 500 रुपये का रोजाना भत्ता मिलता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 672 रुपये कर दिया गया था। माना जा रहा है कि इससे उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट पर असर पड़ रहा था। होमगार्डों की कोई तय मासिक तनख्वाह नहीं होती है और ड्यूटी के दिनों के आधार पर मानदेय दिया जाता है।
