जीजेएम ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के दायरे में आने वाले पहाड़ी लोगों के लिए एक स्थायी राजनीतिक समाधान की वकालत की और अलग राज्य की अपनी लंबे समय से लंबित मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
जीजेएम के महासचिव रोशन गिरी ने कहा कि पार्टी वर्तमान में एक स्थायी राजनीतिक समाधान चाहती है ताकि पहाड़ी लोगों का विकास सुनिश्चित हो सके।
गिरि ने पीटीआई से कहा, "फिलहाल हम बंगाल के भीतर एक स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं।"
दिन के दौरान जीजेएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने हमरो पार्टी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की, जो उत्तर बंगाल की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं।
राज्य की मांग के बारे में पूछे जाने पर गिरि ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया।
जीजेएम का यह कदम, जिसमें 2007 में गठन के बाद से हमेशा गोरखालैंड प्रमुख चुनावी मुद्दा था, ऐसे समय में आया है जब पहाड़ियों के कुछ भाजपा विधायक भी एक अलग उत्तर बंगाल राज्य की मांग कर रहे हैं।
हालांकि टीएमसी ने जीजेएम के इस कदम की सराहना की।टीएमसी के मुख्य प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, "हम इस मामले पर जीजेएम के रुख का स्वागत करते हैं। पहाड़ियों ने कई दशकों तक बहुत खून-खराबा देखा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में, हमें यकीन है कि इस क्षेत्र में विकास का युग होगा।"
हाल ही में अलग दार्जिलिंग राज्य की मांग करने वाले कुर्सेओंग से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने दावा किया कि जीजेएम पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा, "उन्होंने (जीजेएम) उद्देश्य और लोगों के बलिदान से समझौता किया है। उन्होंने जनता का समर्थन खो दिया है। हम एक अलग राज्य चाहते हैं ... यह स्थानीय निवासियों का सपना है।"
भगवा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि जीजेएम में विश्वसनीयता की कमी है क्योंकि उसने "राजनीतिक हितों के अनुरूप बार-बार रुख बदलने" की कोशिश नहीं की।
सूत्रों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में हुए निकाय चुनावों में नवगठित हमरो पार्टी के उदय के बीच रुख में बदलाव आया है, जिसने जीजेएम जैसे पारंपरिक भारी पहाड़ी संगठनों को पीछे छोड़ते हुए दार्जिलिंग नगर पालिका पर कब्जा कर लिया है।
दार्जिलिंग, एक सुरम्य पहाड़ी शहर है, जिसमें प्रमुख रूप से जातीय गोरखाओं का वर्चस्व है। वहां रहने वाले अन्य समुदायों में लेप्चा, शेरपा और भूटिया शामिल हैं।
बता दें कि अलग राज्य की मांग पहली बार 1980 के दशक में की गई थी, जब सुभाष घीसिंह के नेतृत्व वाले जीएनएलएफ ने 1986 में एक हिंसक आंदोलन शुरू किया, जो 43 दिनों तक चला और पहाड़ियों में लगभग 1,200 लोगों की मौत हो गई।
कभी घीसिंह के भरोसेमंद सहयोगी रहे बिमल गुरुंग के नेतृत्व में जीजेएम के गठन के बाद 2007 में मांग में फिर से तेजी आई।
2011 में, टीएमसी के बंगाल की बागडोर संभालने के बाद, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) का गठन गुरुंग के प्रमुख के रूप में किया गया था। लेकिन क्षेत्र में शांति अल्पकालिक थी क्योंकि गुरुंग ने राज्य की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया, पहले 2013 में और फिर 2017 में, टीएमसी सरकार पर गोरखा पहचान को "मिटाने" की कोशिश करने का आरोप लगाया।
हड़ताल के कारण जीजेएम में भी फूट पड़ी, जिसके बाद उनके डिप्टी बिनय तमांग ने बागडोर संभाली। गुरुंग और उनके वफादारों को पार्टी से निकाल दिया गया।
अक्टूबर 2020 में, गुरुंग, जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था, ने विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया। तमांग पिछले साल दिसंबर में टीएमसी में शामिल हुए थे।
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