महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे ने शनिवार को कहा कि परिवहन एवं आयकर विभागों की मदद से मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना के लाभार्थियों की जांच की प्रक्रिया जारी है।
पत्रकारों से बात करते हुए राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि 4,500 महिलाओं ने योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया है।
पिछले साल अगस्त में प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।
मंत्री ने कहा कि योजना के फर्जी लाभार्थियों के बारे में शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है।
तटकरे ने कहा, ‘‘कुछ लाभार्थियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक होने, कुछ के पास एक से अधिक निजी वाहन होने, सरकारी नौकरी में कार्यरत होने और विवाह के बाद दूसरे राज्यों में चले जाने की शिकायतें मिली हैं।’’
उन्होंने कहा कि जांच एक सतत प्रक्रिया है और आगे भी जारी रहेगी।
मंत्री ने कहा कि इस योजना से बाहर निकलने के लिए 4,500 महिलाओं ने आवेदन किया है। पिछले साल राज्य विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई लाड़की बहिन योजना ने सत्तारूढ़ महायुति की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
लाड़की बहिन योजना के 2.43 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जिससे राज्य के खजाने पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बोझ आता है।
