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'उन्हें जरा भी शर्म नहीं है': प्रधानमंत्री ने की नीतीश की आलोचना, विपक्ष गुट ‘इंडिया’ की चुप्पी पर उठाए प्रश्न

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में विधानसभा में की गई बिहार के...
'उन्हें जरा भी शर्म नहीं है': प्रधानमंत्री ने की नीतीश की आलोचना, विपक्ष गुट ‘इंडिया’ की चुप्पी पर उठाए प्रश्न

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में विधानसभा में की गई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर बुधवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं के प्रति इतने अनादर के बावजूद विपक्षी गुट ‘इंडिया’ के घटक दलों ने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला।

मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा कि कल ‘इंडी गठबंधन’ के बड़े नेताओं में से एक, जो ब्लॉक का झंडा ऊंचा रख रहे हैं, और वर्तमान सरकार (केंद्र में) को हटाने के लिए तरह-तरह के खेल खेल रहे हैं, उन्होंने माताओं-बहनों की उपस्थिति में राज्य विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता…उन्हें इसके लिए शर्म तक महसूस नहीं हुई।

मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुना में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के एक भी नेता ने महिलाओं के इस अपमान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ऐसी दृष्टि रखने वाले आपका मान-सम्मान कैसे रखेंगे? वे कितना नीचे गिरेंगे? देश के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपका मान-सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगा।’’

देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना दिसंबर के बाद भी जारी रखने के अपने वादे का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह इस मुद्दे पर उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत करेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं अगले पांच वर्षों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना जारी रखने के लिए सब कुछ करूंगा। उन्हें (कांग्रेस) मेरे खिलाफ दुनिया की किसी भी अदालत में जाने दो।’’

मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार एक ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसके तहत हर घर में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली पैदा की जाएगी। घरेलू खपत के बाद बची अतिरिक्त बिजली सरकार द्वारा खरीदी जाएगी और इस प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक बिजली उत्पादक बन जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पूर्व सैनिकों को ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) के लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लंबित योजना को लागू किया और पात्र लोगों को 70,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया।


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