राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में छेड़छाड़ करने का प्रयास करके काम के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी देशभर में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा महज नाम बदलने की कवायद से कहीं अधिक है और इसके खिलाफ एक आंदोलन होगा।
पत्रकारों से बात करते हुए खार्गे ने कहा, "यह नाम बदलने के बारे में नहीं है।मनरेगा, यह काम करने के अधिकार का मामला है। वे हमसे हमारा ही अधिकार छीन रहे हैं। वे लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है, और गरीबों के लिए यह बहुत मुश्किल है।"
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी गरीबों के अधिकारों पर हमले के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, हम इसके लिए अंत तक लड़ेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे और हर राज्य के हर जिले में आंदोलन होगा।"
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, "यह हीन भावना से उपजा निर्णय है। यह महात्मा गांधी का अपमान है।"
कांग्रेस नेताओं और कई विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एमएनआरईजीए का नाम बदलकर वीबीसी राम जी किए जाने के विरोध में था। सांसदों ने "महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे" (महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे) नारे वाले पोस्टर लेकर मार्च निकाला।
विपक्षी सांसदों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
बुधवार को लोकसभा में विकसित भारत-ग्राम जी (ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन) संशोधन विधेयक पर लगभग 14 घंटे की बहस हुई, जिसमें विपक्ष ने प्रस्तावित विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग की, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए इसे 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) का नाम बदलने और इसके वित्तपोषण पैटर्न में बदलाव का कई कांग्रेस सांसदों ने कड़ा विरोध जताया।
कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने सदन से विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया और इसे "महत्वपूर्ण" बताते हुए गहन जांच की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि बहस की अवधि और तीव्रता ही इस विधेयक के महत्व को रेखांकित करती है।
सुरेश ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदन ने इस पर इतनी देर तक चर्चा की है। दोनों पक्षों के 98 से अधिक सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया। विपक्षी दल इस विधेयक का कड़ा विरोध करता है। इंडिया गठबंधन ने मांग की है कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।"
कांग्रेस सांसद वामसी कृष्ण गद्दाम ने कहा कि सरकार के इरादे उन फैसलों के जरिए स्पष्ट हो रहे हैं जिन्हें उन्होंने "अनावश्यक निर्णय" करार दिया।
उन्होंने कहा, "भाजपा को छोड़कर देश में हम सभी महात्मा गांधी से प्रेम करते हैं। यह जानकर दुख होता है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है और पहले की तरह 100 प्रतिशत केंद्रीय निधि के बजाय अब 40 प्रतिशत निधि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा जनहित के विरुद्ध है।
कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने सरकार पर विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “चर्चा अभी भी जारी है और चर्चा का समय भी बढ़ा दिया गया है। शायद वे इस विधेयक को जल्दी पारित करना चाहते हैं। कांग्रेस नाम परिवर्तन का कड़ा विरोध करती है। वे महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं और देश के इतिहास को फिर से लिखना चाहते हैं। इस विधेयक को कमजोर कर दिया गया है।”
