आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केवल यह पाए जाने के बाद ही कोई संज्ञान लिया जा सकता है कि कार्यक्रम की सामग्री आचार संहिता का उल्लंघन करती है। ‘मन की बात’ की अगली कड़ी आगामी रविवार को प्रसारित होगी। यह एक नियमित रेडियो प्रसारण है जिसमें मोदी विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार देश से साझा करते हैं।
अधिकारी ने कहा, कैबिनेट बैठक और मन की बात जैसे कार्यक्रम पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन निर्वाचन आयोग तब संज्ञान ले सकता है जब पाया जाए कि कैबिनेट का फैसला या कार्यक्रम की सामग्री आचार संहिता का उल्लंघन करती है। उन्होंने हालांकि यह स्पष्ट किया कि वह तथ्य के मामले के संबंध में बयान दे रहे हैं और कांग्रेस या किसी अन्य दल की ओर से इस तरह की किसी मांग से अवगत नहीं हैं। अधिकारी ने कहा कि यदि इस तरह की शिकायत की जाती है तो चुनाव आयोग कार्यक्रम की रिकार्डिंग का अध्ययन कर फैसला लेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस कार्यक्रम के खिलाफ कांग्रेस ने इस तरह की मांग की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग को कार्यक्रम में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था।
