मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के मतदान से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई लोक लुभावन घोषणाएं कर दी है। इसमें गांव वालों को जमीन व मकान का स्वामित्व देने के साथ ही किसान कल्याण निधि की नगद राशि का भुगतान भी शामिल है। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी की राशि अब उनके खाते में एक मुश्त अंतरित करने की योजना बन रही है। ग्रामवासियों को जमीन एवं मकान पर स्वामित्व प्रदान किया जायेगा, जिससे वे उस पर बैंक ऋण आदि सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। आगामी तीन वर्षां में जिनके कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के मकान बनाने के लिये सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जायेगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के पांच लाख किसानों को (उपचुनाव वाले 19 जिलों को छोड़कर) दो-दो हजार रुपए के मान से कुल 100 करोड़ रुपए की राशि का उनके खातों में भेजी गई।
पेड़ लगाने या काटने की नहीं लेनी होगी अनुमति
कृषि वानिकी के अंतर्गत अभी किसानों को पेड़ लगाने व काटने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस संबंध में नया कानून बनाया जाएगा, जिससे उन्हें पेड़ लगाने, काटने व विक्रय करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को रोजगार स्थापित करने के लिये सहायता देने की योजना बनाने की घोषणा भी की गई। इसके अलावा मक्के के लिए भी किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई।
