कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में किसानों के आंदोलन की अनदेखी की तथा उनसे किए वादे भी पूरे नहीं किए।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि केंद्र में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की सरकार बनने पर ‘किसान न्याय’ उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘पिछले 5 वर्षों से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों के आंदोलन को मोदी सरकार ने लगातार अनदेखा किया है। किसानों पर अत्याचार किए गए हैं। अब वे पंजाब और हरियाणा के किसानों को पराली जलाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) छीनने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस नीति का पुरज़ोर विरोध करती है।’’
रमेश ने आरोप लगाया कि किसानों से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा, ‘‘आने वाली ‘इंडिया जनबंधन’ की सरकार के लिए किसान न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।’’
रमेश ने कांग्रेस के ‘पांच न्याय’ और ‘25 गारंटी’ का हवाला देते हुए कहा, ‘‘हमने अपने न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 ठोस गारंटी दी हैं। सही दाम - एमएसपी की कानूनी गारंटी , स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली। कर्ज़ मुक्ति - क़र्ज़ माफ़ी योजना प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थायी आयोग, बीमा भुगतान का सीधा हस्तांतरण - फ़सल नुक़सान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में धन अंतरण, उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों की सलाह से नई आयात-निर्यात नीति बनेगी। जीएसटी-मुक्त खेती - किसानी के लिए ज़रूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा।’’
