लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम थम गया। लेकिन नमो टीवी पर राजनीतिक प्रचार-प्रसार का सिलसिला जारी है। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिये मतदान होने में 24 घंटे से भी कम समय बाकी हैं उसके बावजूद नमो टीवी पर चुनावी सामग्री का प्रसारण अभी तक बंद नहीं हुआ है।
निर्वाचन नियमों के मुताबिक मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। इसके मुताबिक जिन सीटों पर शाम चार बजे तक मतदान है, उन सीटों पर मंगलवार शाम चार बजे से प्रचार थम गया। इसी प्रकार पांच और छह बजे तक मतदान वाली सीटों पर मंगलवार शाम पांच बजे और छह बजे से प्रचार पर पाबंदी लागू हो गयी। लेकिन नमो टीवी पर प्रधानमंत्री के भाषण और अन्य कार्यक्रमों का दिखाया जाना बंद नहीं हुआ है।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद लोकसभा सीट और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए 11 तारीख को मतदान होना है उसके बावजूद वहां एक दिन पहले प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यक्रम नमो टीवी पर दिखाए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की आठ और पश्चिम बंगाल की दो सीटों पर सुबह सात बजे से शाह छह बजे तक और बिहार, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और ओडिशा में सीटों पर सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। चुनाव आचार संहिता के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार अभियान थमने के दौरान सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा जनसभा या किसी अन्य माध्यम से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नमो टीवी इन दायरों में नहीं आता?
क्या है नमो टीवी
31 मार्च की शाम 7.30 बजे भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में नमो टीवी नाम के एक चैनल के बारे में बताया गया। बीजेपी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और चुनावी रैलियों का सीधा प्रसारण नमो टीवी पर देखा जा सकता है।
नरेंद्र मोदी के नाम का शॉर्ट फॉर्म है नमो। इसी नाम से एक टीवी चैनल बीजेपी ने लॉन्च किया है। इस चैनल पर नरेंद्र मोदी की हर रैली का लाइव टेलिकास्ट हो रहा है। जब कोई रैली नहीं हो रही होती है तो पुराने भाषण और बीजेपी के ऐड चलाए जाते हैं।
विपक्षी दलों ने की थी शिकायत
आप और कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पहले चरण के 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव से ठीक पहले ‘नमो चैनल' शुरु करने की इजाजत देने की शिकायत करते हुये इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुये कहा कि चुनाव आयोग को इस पर अंकुश लगाना चाहिए।
चुनाव आयोग के नोटिस पर सरकार ने दिया था ये जवाब
चुनाव आयोग ने मंगलवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछा था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नमो टीवी की अचानक लॉन्चिंग कैसे हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि आचार संहिता लगने के बाद भी कैसे किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन वाले टीवी को प्रसारण की अनुमति दी जा सकती है। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि यह टीवी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की ओर से शुरू की है। यह एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म है जिसके लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होती है।
