दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में "गंभीर संवैधानिक संकट" पैदा हो गया है क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि वे भाजपा की कथित "धमकी और दबाव" के कारण काम नहीं करेंगे। यह समस्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से उत्पन्न हुई है और वास्तविक अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
केंद्र में एक अलग पार्टी की सरकार है और ''पार्टी नहीं चाहती है कि चुनी हुई सरकार (दिल्ली की) अपना काम करे। उन्होंने कहा कि पानी के बिलों में सुधार के लिए एकमुश्त समाधान योजना में कुछ अधिकारियों द्वारा ''बाधा'' डाली जा रही है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव के कारण अधिकारियों को पानी के बिलों में सुधार के लिए एकमुश्त समाधान योजना को रोकने की धमकी दी जा रही है। भाजपा की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अधिकारियों की काम करने की अनिच्छा के कारण दिल्ली में "गंभीर संवैधानिक संकट" पैदा हो गया है। उन्होंने उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना से योजना की मंजूरी के लिए अधिकारियों को बुलाने की अपील की और कहा कि इस 'अच्छी योजना' से 10.5 लाख परिवारों को फायदा होगा।
