आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की एक अदालत के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया है। पार्टी ने कहा कि यह निर्देश साबित करता है कि तिहाड़ जेल में कोई मधुमेह रोग विशेषज्ञ नहीं है।
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को एम्स को केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं।
अदालत ने कहा कि ‘आप’ प्रमुख घर का बना जो खाना खा रहे हैं, वह उनके चिकित्सक द्वारा तैयार किए गए आहार के चार्ट से अलग है।
सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने केजरीवाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस की मदद से अपने चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”केजरीवाल करीब 22 दिन से तिहाड़ जेल में हैं। वह कई दिन से कह रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है और जेल में कोई मधुमेह रोग विशेषज्ञ नहीं है। वह इंसुलिन की मांग कर रहे हैं। आज, अदालत के फैसले से साफ हो गया कि तिहाड़ जेल में कोई मधुमेह रोग विशेषज्ञ नहीं है।” उन्होंने कहा, “यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे यह साबित हो गया है कि वह जो भी कह रहे थे वह सच है।”
भारद्वाज की कैबिनेट सहयोगी आतिशी ने कहा कि अदालत के आदेश से साबित होता है कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सही चिकित्सा नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा, “आज, 22 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद, राउज एवेन्यू अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को एम्स के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट समेत विशेष डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है, जो केजरीवाल की गंभीर मधुमेह की स्थिति की जांच और देखभाल करेगा।” उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि यह मेडिकल बोर्ड आज गठित होगा और उनकी स्वास्थ्य जांच करके आज से ही उन्हें इंसुलिन देना शुरू कर देगा।”
आतिशी ने कहा कि केजरीवाल का शर्करा स्तर पिछले 10 दिन से 300 से ऊपर है और वह लगातार इंसुलिन की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह उनके शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है।
केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। वह एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को 15 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
