विपक्षी दल हाल ही में पारित कृषि बिल को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिलों का बचाव किया है। मोदी ने कहा है कि नए बिल किसानों को अपनी पसंद की जगह पर अपनी उपज बेचने की आजादी देंगा।
बिल के खिलाफ हल्ला बोलने वाले दलों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट पर पिछली सरकार कदम नहीं उठा रही थी। पीएम मोदी ने कहा, "कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के बाद, कुछ लोग नियंत्रण खो रहे हैं। अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे वही लोग हैं जो एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर सालों से बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को "ऐतिहासिक" बताते हुए कहा कि सरकारी विनियमित कृषि बाजार समाप्त नहीं हुआ हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा कह रहा है तो वो "स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा"।
पीएम मोदी ने ये बातें बिहार में नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा। किसानों के एक वर्ग के बीच चिंताओं को दूर करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि वो यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिल "मंडियों" (कृषि बाजारों) के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि ऐसे बाजार काम करते रहेंगे।
एमएसपी को बढ़ावा देने और कृषि उपज की खरीद के लिए सरकार के प्रयासों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कृषि उपज की सरकारी खरीद बढ़ गई है। पीएम ने कहा, "अगर मैं दालों और तिलहन के बारे में बात करता हूं, तो दालों और तिलहन की सरकारी खरीद पहले की तुलना में लगभग 24 गुना बढ़ गई है।"
लगातार हो रहे विरोध के बीच रविवार को राज्यसभा में दो प्रमुख कृषि विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। इस दौरान काफी हंगामा हुआ।
