ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने जनता मैदान में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, “सीएए के बारे में विपक्षी पार्टियां क्यों झूठ बोल रही है? मैं यहां फिर से दोहराता हूं कि किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता को सीएए के माध्यम से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह नागरिकता देने के लिए कानून है लेने के लिए नहीं।" इससे पहले उनकी अगुवाई में पूर्वी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक हुई। इस बैठक में नवीन पटनायक ने केंद्र से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी एक बार फिर केंद्र से बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की।
गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया।
वहीं, बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग नहीं ले पाए। इसलिए सोरेन की जगह पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शामिल हुए।
‘पूर्वी क्षेत्रों के आवंटन को दोगुना करने की जरूरत’
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बैठक में कहा, “जोनल काउंसिल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण करना है।” इसके साथ ही उन्होंने राज्य के आपदा से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के लिए आवंटन को दोगुना करने की आवश्यकता है ताकि वे राष्ट्रीय विकास की गति के बराबर खुद के राज्यों को रख सके।
‘ऊर्जा सेस की आय करे साझा’
बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा, "कोयला पर रॉयल्टी 2012 से संशोधित नहीं की गई है। कोयले पर रॉयल्टी को संशोधित करने और राज्य के साथ ऊर्जा सेस की आय को साझा करने की तत्काल आवश्यकता है।” पटनायक ने "क्षेत्र के ढांचागत विकास को गति देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग के साथ-साथ भूमिज और मुंडारी भाषाओं को शामिल करने की बात कही।
पटनायक ने की लंच की मेजबानी
बैठक के बाद सीएम नवीन पटनायक ने अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी और सीएम नीतीश कुमार के साथ भुवनेश्वर में अपने आवास पर लंच की मेजबानी की।
