दूषित पानी से इंदौर में 4 की मौत, अखिलेश बोले- ‘पुरस्कार विजेता शहर में पीने का पानी जानलेवा’

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों और बीमारियों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्वच्छता पुरस्कारों की विश्वसनीयता और नदी पुनर्जीवन को लेकर सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए।

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 140 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में बार-बार प्रचारित किए जाने वाले शहर में ऐसी त्रासदी होना स्तब्ध करने वाला है। 

उन्होंने कहा, "हमने कई बार सुना है कि देश के कुछ शहरों को स्वच्छता के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। इंदौर भी ऐसा ही एक शहर है, फिर भी पीने के पानी की स्थिति इतनी खराब है कि इसे पीने वालों की मौत हो गई है और कई अन्य बीमार हैं।"

भाजपा पर व्यापक प्रहार करते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पार्टी सवालों के जवाब देने से बचती है। 

यादव ने कहा, "जब भाजपा से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय जो व्यवहार किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वही लोग हैं जिन्होंने गंगा माँ को साफ करने का वादा किया था।" 

उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषित नदियाँ असफल शासन का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा, "अगर कोई गंगा माँ का पानी पीता है, तो वह बीमार पड़ जाएगा, और अगर कोई दिल्ली में यमुना में स्नान करता है, तो उसे खुजली होने लगेगी।"

इसी बीच, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि लगभग 198 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से अधिकांश की हालत स्थिर है। 

उन्होंने कहा, "कोई भी खतरे में नहीं है। एक मरीज वेंटिलेटर पर है, लेकिन खतरे से बाहर है।" उन्होंने आगे कहा कि इलाज निःशुल्क होगा और अब तक हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

मृतकों की संख्या के बारे में विजयवर्गीय ने कहा कि अधिकारियों ने चार मौतों की पुष्टि की है, हालांकि स्थानीय निवासियों का दावा नौ मौतों का है। 

उन्होंने कहा, "हम इसकी जांच करेंगे और उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा," उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें मृतकों की संख्या बढ़कर 13 होने की बात कही गई थी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। उनके निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और एक को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि लापरवाही की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।