पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सहित भाजपा नेताओं पर राज्य में 'राज्यपाल शासन' की मांग करने का आरोप लगाया और कहा कि लोग जानते हैं कि ये नेता हमेशा 'पंजाब विरोधी' रहे हैं।
मान के नेतृत्व वाली आप सरकार विपक्ष के निशाने पर है, जो राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री की राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से भी अनबन चल रही है।
पिछले हफ्ते राज्यपाल ने यह संकेत दिया कि उन्हें विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने की कोई जल्दी नहीं है, और मुख्यमंत्री को राजभवन के एक पत्र के लिए उनकी "अपमानजनक प्रतिक्रिया" के बारे में याद दिलाने के साथ यह बिगड़ गया।
मुख्यमंत्री मान को पुरोहित का पत्र पंजाब कैबिनेट द्वारा 3 मार्च से विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला करने और राज्यपाल से सदन बुलाने का अनुरोध करने के दो दिन बाद आया था।
मान ने ट्वीट कर कहा, "कैप्टन अमरिंदर सिंह, केवल ढिल्लों, बलबीर सिंह सिद्धू, फतेह जंग बाजवा, राज कुमार वेरका, गुरप्रीत कांगड़, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी... भाजपा में शामिल सभी कांग्रेसी इन दिनों अक्सर राज्यपाल के आवास के आसपास देखे जा सकते हैं। वे पंजाब में राज्यपाल शासन की बात कर रहे हैं। पंजाब के लोग जानते हैं कि वे हमेशा पंजाब विरोधी रहे हैं।"
आप सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को कहा कि पंजाब सरकार को उच्चतम न्यायालय का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि राज्यपाल विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का जवाब नहीं दे रहे हैं।
इस बीच, पंजाब भाजपा नेता फतेह जंग बाजवा ने राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर आप सरकार पर हमला बोलते हुए पंजाब में राज्यपाल शासन की मांग की।
बाजवा ने सोमवार को यहां कहा, "हमारी पार्टी वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए मांग करती है कि पंजाब में राज्यपाल शासन लगाया जाना चाहिए।" उन्होंने आप पर राज्य को चलाने में सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों से निवेश आकर्षित करने की बात कर रही है, लेकिन मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, "मौजूदा उद्योग छोड़ने का डर है"।
इस बीच, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप सरकार पर हमला बोला। बादल ने एक बयान में कहा, 'आज के पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है।'
उन्होंने आरोप लगाया, "पुलिस बल को आप प्रशासन द्वारा बोतलबंद कर दिया गया है जैसा कि हाल ही में अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में कट्टरपंथियों द्वारा अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान देखा गया था। यह, साथ ही अन्य घटनाएं, जो एक एकीकृत कमांड संरचना की पूरी कमी का खुलासा करती हैं। राज्य पुलिस का मनोबल गिराया है और समस्या को बढ़ाया है।"
पंजाब के भाजपा नेता सुभाष शर्मा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप की आलोचना की, यह कहते हुए कि गिरफ्तारी सबूत के आधार पर की गई थी।
एसएडी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की कि दिल्ली आबकारी नीति मामले की सीबीआई जांच को पंजाब तक बढ़ाया जाए, दावा किया गया कि सिसोदिया पंजाब आबकारी नीति के "वास्तुकार" भी थे, जिसने "राज्य के खजाने को सैकड़ों करोड़ का नुकसान" पहुंचाया था।
मजीठिया ने आरोप लगाया, "पंजाब आबकारी नीति के अभिनेता और निदेशक दिल्ली के मामले में समान हैं। दिल्ली के मामले में, सीबीआई को वरिष्ठ अधिकारियों और आप नेताओं की भूमिका की जांच करनी चाहिए, जिन्होंने चुनिंदा शराब निर्माताओं को भारी लाभ देने के लिए सांठगांठ की थी।"
