कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर राष्ट्रीय रक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को कहा कि सरकार रक्षा की अनदेखी कर रही है और पिछले चार साल से रक्षा खर्च लगातार घटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में लोकसभा की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में मोदी सरकार द्वारा रक्षा खर्च घटाने पर चिंता व्यक्त की गई है।
तिवारी ने कहा कि इस समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी कर रहे हैं। इसके 30 सदस्यों में से 16 भाजपा के हैं। इस समिति ने कहा है की भारत जीडीपी के मुकाबले रक्षा पर जो प्रतिशत खर्च कर रहा है वो 1962 के बाद से सबसे कम है। समिति ने ये भी कहा है कि रक्षा में खरीददारी पर खर्च पिछले चार साल में 39 फीसदी से गिर कर 34 फीसदी पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि खंडूरी समिति ने भी इस बात पर चिंता जताई थी कि रक्षा पर जो खर्च किया जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर दोनों समितियों ने कहा है कि भारत की सुरक्षा खतरे में है।
उन्होंने सवाल किया कि 2014 के बाद से जीडीपी के मुकाबले रक्षा खर्च के प्रतिशत में लगातार गिरावट क्यों हो रही है? क्या इससे भारत शक्तिशाली होगा? तिवारी ने रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में रक्षा खर्च में लगातार कटौती कर रही है। वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2017-18 तक रक्षा खर्च में 1.56 प्रतिशत की कमी आई है।
उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर सेना के आधुनिकीकरण और तैयारियों पर पड़ रहा है। मौजूदा हालात में भारत की रक्षा व्यवस्था पर इस कटौती का व्यापक असर होगा। तिवारी ने आरोप लगाया कि पिछले चार साल के दौरान दक्षिण एशिया में भारत की सामरिक स्थिति में गिरावट आई है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यूपीए सरकार ने जिस नए माउंटेन स्ट्राइक कोर को मंजूरी दी थी उसे इस सरकार ने खत्म करने का फैसला कर लिया है। तिवारी ने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि माउंटेन स्ट्राइक कोर पर जो रोक लगाई है, वो किसके दबाव में लगाई है?
