राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर केन्द्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर पुनर्विचार याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अदालत के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों और याचिकाकर्ताओं की ओर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि यह देश की जीत है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ता के दिए दस्तावेज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के हिस्सा होंगे।
अदालत के इस फैसले पर कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का स्वागत करती है और यह फैसला देश व सच्चाई की जीत है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, आप जितना मर्जी भाग सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी।
मायावती ने रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी व भ्रष्टाचार को छिपाने वाली मोदी सरकार की कोशिश विफल हो गई है। संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए मोदी को माफी मांगनी चाहिए और रक्षा मंत्री इस्तीफा देना चाहिए।
केजरीवाल ने घेरा
आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के रुख पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफेल में चोरी की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है।
केन्द्र का अजीबोगरीब तर्क खारिज: शौरी
पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस मामले में याचिकाकर्ता अरुण शौरी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले से खुश हैं, जिसमें केन्द्र के अजीबोगरीब तर्क को खारिज कर दिया गया है।
उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर केंद्र सरकार के अजीबोगरीब तर्क को खारिज करते हुए यह एक सर्वसम्मत फैसला है।
क्या है कोर्ट का फैसला?
राफेल मामले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ता के दिए दस्तावेज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट अब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा।
न्यायालय ने केंद्र द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिस पर उसने दावा किया था कि "विशेषाधिकार" के आधार पर राफेल फाइटर जेट सौदे में फैसले की फिर से जांच करने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल और के एम एम जोसेफ ने कहा कि हमने केन्द्र की ओर से उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि राफेल जेट की खरीद के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज करने के 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ याचिकाओं की समीक्षा मेरिट के आधार पर की जाएगी। अदालत ने कहा कि वह समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगी।
