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अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, सोनिया गांधी को सौपेंगे रिपोर्ट

दिल्ली नगर निगम द्वारा बुधवार को जहांगीरपुर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई कार्रवाई को लेकर हर तरफ...
अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, सोनिया गांधी को सौपेंगे रिपोर्ट

दिल्ली नगर निगम द्वारा बुधवार को जहांगीरपुर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई कार्रवाई को लेकर हर तरफ विरोध हो रहा है।  अब इस कार्रवाई को लेकर गुरूवार दोपहर में कांग्रेस के महासचिव अजय माकन और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी कुशल चौक पर पहुंचे। यहां पर मीडिया से बातचीत में अजय माकन ने कहा कि अवैध निर्माण को भी बिना नोटिस के नहीं हटाना चाहिए था।

यूपीए सरकार में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रहे अजय माकन ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि किसी को बिना नोटिस के उजाड़ा नहीं जा सकता। जब तक लोगों के पुनर्वास का इंतजाम न हो तब तक उनके घरों को नहीं तोड़ा जा सकता।

बता दें कि कांग्रेस के 16 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त जहांगीरपुरी के हिंसाग्रस्त इलाके में लोगों से मिलने पहुंचा है। यहां पहुंचकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है। ये लोग बुलडोजर चलाकर अशांति फैलाना चाहते हैं। वहीं केजरीवाल की चुप्पी भी समझ से परे है। आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद भी वह चुप क्यों हैं?

वहीं, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, हम पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। बाद में हम सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे।

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्र जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर दिल्ली नगर निगम ने स्थानीय रहवासियों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ही नगर निगम को कार्रवाई रोकने के आदेश दिए। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने औपचारिक तौर पर कोर्ट का आदेश न मिलने का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को जारी रखा। नगर निगम ने अपनी कार्रवाई को तब तक नहीं रोका, जब तक कि वृंदा करात कोर्ट से आदेश लेकर मौके पर नहीं पहुंच गईं।

बता दें कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभायात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आई थीं। लेकिन इस मामले की जांच हुए बिना ही दिल्ली नगर निगम ने स्थानीय लोगों के घरों और दुकानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी द्वारा दिल्ली सहित देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया।  

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