कांग्रेस ने रविवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि भाजपा शासित राज्य सामाजिक न्याय और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इसे क्यों नहीं करा रहे हैं।
अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी करने के एक दिन बाद पार्टी की यह टिप्पणी आई है।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी, तब राहुल गांधी ने कई समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की थी और उस दौरान ओबीसी प्रतिनिधिमंडलों ने विशेष रूप से जाति जनगणना की मांग उठाई थी।
उन्होंने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "राहुल गांधी ने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया। अब राजस्थान सरकार ने उनकी भावनाओं के अनुरूप जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।"
कांग्रेस नेता ने जाति सर्वेक्षण पर राजस्थान सरकार के आदेश को साझा करते हुए कहा,"इससे विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और लोगों को उनकी आबादी के अनुसार अधिकार देना भी बहुत महत्वपूर्ण है।" रमेश ने यह भी पूछा, "सवाल यह है कि किसी भी भाजपा शासित राज्य में ऐसी पहल क्यों नहीं की जा रही है और प्रधानमंत्री जाति जनगणना के मुद्दे पर चुप क्यों हैं।"
कांग्रेस देश भर में जाति जनगणना पर जोर दे रही है और इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना विपक्षी भारत गुट का एक प्रमुख एजेंडा है, जिसका मानना है कि इससे हिंदी पट्टी में आगामी चुनावों में गठबंधन को मदद मिलेगी जहां जाति की राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
