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दिल्ली हिंसा पर आज लोकसभा में होगी चर्चा, अमित शाह देंगे जवाब

दिल्ली हिंसा पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा होगी। नियम 193 के तहत ये चर्चा की जाएगी, इसमें मतदान नहीं...
दिल्ली हिंसा पर आज लोकसभा में होगी चर्चा, अमित शाह देंगे जवाब

दिल्ली हिंसा पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा होगी। नियम 193 के तहत ये चर्चा की जाएगी, इसमें मतदान नहीं होगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दल लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे है। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित भी हुई लेकिन सरकार ने कहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा होली के बाद ही होगी। अब बुधवार को इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह इस पर सरकार का जवाब रखेंगे।

इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कांग्रेस मध्य प्रदेश संकट को भी उठा सकती है, जबकि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि भाजपा द्वारा किराए पर लिए गए चार्टर्ड विमानों से बागी विधायकों को बेंगलुरू ले जाया गया।

दिल्ली हिंसा पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा

इससे पहले लोकसभा में इस मुद्दे पर हंगामे के कारण पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा में कांग्रेस के सात सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। लोकसभा के बुलेटिन में कहा गया है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा सदस्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में हाल में पैदा हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा शुरू करेंगे।

कांग्रेस लगातार कर रही थी मांग

इसके अलावा कांग्रेस मध्य प्रदेश संकट को भी उठा सकती है, जबकि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि भाजपा की ओर से किराए पर लिए गए चार्टर्ड विमानों से बागी विधायकों को बेंगलुरू ले जाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंड बिल, 2020 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय सहित तीन मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो सकती है।

ये विधेयक हो सकते हैं पारित

सदन की कार्यवाही के अन्य मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी विमान (संशोधन) विधेयक 2020 पेश करेंगे। जिसे विचार के बाद पारित कराने का सरकार प्रयास करेगी। इस विधेयक के माध्यम से सरकार विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहती है। सदन सदस्य के. शनमुगा सुंदरम और डी.एम. कथिर आनंद वाणिज्य पर स्थायी समीति की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें वाणिज्य विभाग की अनुदान मांगों पर 2020-21 के लिए 152 रिपोर्ट और उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग की अनुदान मांगों पर 2020-21 के लिए 153 रिपोर्ट शामिल हैं।

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