प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर छापेमारी की।
मामले से जुड़ी एक खास सूचना के आधार पर, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भारद्वाज के आवास समेत 13 ठिकानों पर सुबह-सुबह छापेमारी शुरू हुई। यह तलाशी अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत चलाया जा रहा है।
ये तलाशी "दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले में दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के संबंध में है, जो 26 जून, 2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (संख्या 37/2025) से संबंधित है, जिसे दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों, निजी ठेकेदारों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया था।"
इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि यह कार्रवाई "जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और जीएनसीटीडी की स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनुचित लागत वृद्धि, अनधिकृत निर्माण और धन के दुरुपयोग के संबंध में एफआईआर में निहित आरोपों पर आधारित है।"
उन्होंने आगे कहा कि तलाशी दलों ने सौरभ भारद्वाज के आवासीय परिसरों के साथ-साथ परियोजनाओं में शामिल निजी ठेकेदारों के कार्यालयों और आवासों की भी तलाशी ली है, ताकि सार्वजनिक धन के हेरफेर और धनशोधन से संबंधित साक्ष्यों का पता लगाया जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि ईडी वित्तीय लेनदेन और दिल्ली अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित धन के संदिग्ध दुरुपयोग की जांच कर रहा है।
अधिकारियों ने कहा, "यह मामला उन आरोपों से उपजा है कि अनुबंधों में हेराफेरी की गई और धन का दुरुपयोग किया गया, जिससे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी हुई और लागत बढ़ गई।"
वरिष्ठ आप नेता और वर्तमान विधायक भारद्वाज उस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे जब सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षमता विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की थी। हालाँकि, बढ़े हुए बिलों, नियमों का पालन न करने और ठेकेदारों व अधिकारियों के बीच मिलीभगत की संदिग्ध शिकायतों के बाद यह परियोजना सवालों के घेरे में आ गई।
जानें क्या है पूरा मामला
ये अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ का है। साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए ₹5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। 6 महीने में ICU अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।जैसे-
- प्रोजेक्ट्स को 6 महीने में पूरा करना था, लेकिन 3 साल बाद भी अधिकांश काम अधूरा।
- 800 करोड़ खर्च होने के बावजूद केवल 50% काम पूरा हुआ।
- LNJP अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये हो गई, बिना किसी ठोस प्रगति के।
- कई स्थानों पर बिना मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू किए गए और ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई।
- हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (HIMS) 2016 से लंबित है, जिसे जानबूझकर टालने का आरोप है।
- पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन इस मामले में जांच के दायरे में हैं।
- इसको लेकर ED ने अपनी ECIR दर्ज की थी
