दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करना भाजपा की ‘‘वोट बैंक की गंदी राजनीति'' है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए।
केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस कानून के जरिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के द्वार खोल दिए हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, “पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। भाजपा हमारे लोगों का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गरीब प्रवासियों को यहां नौकरी और घर देकर बसाने में खर्च करना चाहती है।”
उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में भाजपा को फायदा होगा क्योंकि पड़ोसी देशों से भारत में बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उसके वोट बैंक बन जाएंगे।
केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करना भाजपा की ''वोट बैंक की गंदी राजनीति'' है। उन्होंने कहा कि देश सीएए को निरस्त करने की मांग करता है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कानून रद्द नहीं किया गया तो वे भाजपा के खिलाफ वोट करें।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जिनके पास दस्तावेज नहीं है।
