दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का कैग से ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। केजरीवाल सरकार पिछले 15 साल का कैग ऑडिट कराएगी। जल बोर्ड में अनियमितताओं के सवाल उठाए गए थे।
सीएजी ऑडिट का फैसला दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठी चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि पिछले 15 साल के रिकॉर्ड का ऑडिट कराया जाएगा। एक सूत्र ने कहा, ‘‘दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट कराने का निर्देश दिया है।" बीजेपी और आप के बीच दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले महीने से खींचतान चल रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं, जल मंत्री आतिशी ने कहा कि वित्त विभाग ने वित्तीय कुप्रबंधन के संबंध में चिंता जताई है, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं या दोषी अधिकारियों के विशिष्ट उदाहरणों की ओर इशारा नहीं किया है। यही बात सीएजी ऑडिट को जरूरी बनाती है।
