जातिगत जनगणना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की टिप्पणी के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को सवाल किया कि चूंकि संघ ने ‘‘हरी झंडी'' दे दी है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की एक और गारंटी को ‘हाईजैक' कर अब जातिगत जनगणना कराएंगे?
बता दें कि आरएसएस ने सोमवार को कहा था कि उसे विशेष समुदायों या जातियों के आंकड़े एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस जानकारी का उपयोग उनके कल्याण के लिए हो, ना कि चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संघ की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या उसके पास जातिगत जनगणना पर निषेधाधिकार है?
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस जब यह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए तो इससे उसका क्या मतलब है? क्या यह न्यायाधीश या अंपायर बनना है?''
उन्होंने सवाल किया कि आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है। रमेश ने कहा, ‘‘अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है तब क्या ‘नॉन-बायोलॉजिकल' प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को ‘हाईजैक' करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे?''
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार रात कहा था कि आरएसएस को देश को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह जाति जनगणना के पक्ष में हैं या इसके खिलाफ है। खड़गे ने कहा, ‘‘देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग एवं गरीब-वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं?''
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