वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बुधवार को मसौदा रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को स्वीकार कर लिया। 30 जनवरी को समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने भी रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई है।
एएनआई से बात करते हुए, जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, "आज, हमने रिपोर्ट और संशोधित संशोधित विधेयक को अपनाया है। पहली बार, हमने एक खंड शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का लाभ हाशिए पर पड़े लोगों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए। कल, हम यह रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेंगे।"
उन्होंने कहा, "हमारे समक्ष 44 खंड थे, जिनमें से 14 खंडों में सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए गए। हमने बहुमत से मतदान कराया और फिर इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया।"
भाजपा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का विरोध करना उनके डीएनए में है। उन्होंने कहा, "वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट 14 से 11 मतों से स्वीकृत हुई है। विभिन्न दलों ने अपने असहमति नोट प्रस्तुत किए हैं। रिपोर्ट कल स्पीकर को सौंपी जाएगी। सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विरोध करना विपक्ष का काम है। ऐसा करना उनके डीएनए में है।"
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का इरादा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है और साथ ही निहित स्वार्थों द्वारा कानून के दुरुपयोग को रोकना है, जो देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की कीमत पर भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं।
सूर्या ने कहा, "ये दोनों उद्देश्य पारित किए गए संशोधनों और जेपीसी द्वारा अंततः स्वीकार की गई रिपोर्ट से पूरे हो गए हैं। हालांकि चर्चाएं गर्मागर्म थीं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट एक अच्छा दस्तावेज है जो वक्फ बोर्ड के कामकाज में अत्यंत आवश्यक जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाता है।"
हालांकि, जेपीसी की कार्रवाई की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बजट सत्र के दौरान संसद में इस विधेयक पर चर्चा होगी तो वह इसका विरोध करेंगे।
उन्होंने कहा, "कल रात हमें 655 पृष्ठों की मसौदा रिपोर्ट दी गई और किसी के लिए भी इतने कम समय में इतनी लंबी रिपोर्ट पढ़ना और अपनी राय देना मानवीय रूप से असंभव है। फिर भी, हमने प्रयास किया और अपनी असहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की।"
ओवैसी ने आगे कहा, "यह वक्फ के पक्ष में नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि भाजपा अपनी विचारधारा के अनुसार मुसलमानों के खिलाफ यह बिल लेकर आई है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाना और उनकी मस्जिदों पर कब्जा करना है। जब यह बिल संसद में लाया जाएगा, तो हम वहां भी इसका विरोध करेंगे। अगर हिंदू, सिख और ईसाई अपने-अपने बोर्ड में अपने धर्म के सदस्य रख सकते हैं, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकते हैं?"
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बताया कि उन्होंने रिपोर्ट पर अपना असहमति पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
उन्होंने कहा, "मैंने अपनी असहमति जता दी है। हमें कल शाम करीब 7:55 बजे 656 पन्नों का मसौदा मिला। इस रिपोर्ट में समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें पूरी तरह से गलत हैं। पीड़ितों के बयानों पर विचार नहीं किया गया है। विचार-विमर्श के दौरान हमने जो कुछ कहा, उस पर विचार नहीं किया गया। सवाल यह उठता है कि हमने जो हितधारकों का दृष्टिकोण व्यक्त किया है, वह अध्यक्ष को क्यों पसंद नहीं आया। मेरे अनुसार, जेपीसी की कार्यवाही मजाक बनकर रह गई है। अन्य सभी दृष्टिकोणों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।"
शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उन्होंने असहमति नोट जारी किया है क्योंकि किए गए संशोधन संविधान के खिलाफ हैं।
सावंत ने कहा, "कल तक लोग वक्फ में चुनाव के जरिए आते थे, लेकिन अब आप चुनाव हटा रहे हैं। वहां लोगों को नामित किया जाएगा और केंद्र सरकार यह काम करेगी। अगर सरकार चुनाव आयोग से संबंधित कानून बदल सकती है, तो वह यहां क्या करेगी? आज गैर-मुसलमानों को वक्फ में लाने का प्रावधान है, इसलिए कल वे हमारे मंदिरों में भी ऐसा ही कर सकते हैं (गैर-हिंदुओं को लाना) क्योंकि संविधान में समानता का मुद्दा आएगा।"
डीएमके सांसद ए राजा ने दावा किया कि मसौदा रिपोर्ट को जल्दबाजी में अपनाया गया है। उन्होंने कहा, "कल रात हमें 9.50 बजे मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हुई, फिर अध्यक्ष यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम रात भर में असहमति नोट प्रस्तुत कर देंगे।"
कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा, "कई आपत्तियां और सुझाव आए थे जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने उनके अनुसार रिपोर्ट बनाई है। असंवैधानिक संशोधन लाए गए हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। संशोधन अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाए गए हैं।"
