कानूनी लड़ाई, नेतृत्व परिवर्तन, चुनावी झटके...2024 में उड़ी रही आम आदमी पार्टी की शांति

आम आदमी पार्टी ने 2024 में कानूनी परेशानियों, नेतृत्व परिवर्तन और चुनावी झटकों से जूझते हुए उथल-पुथल का सामना किया। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही पार्टी अपनी नीतियों में जनता का विश्वास फिर से बनाने और अपने शासन रिकॉर्ड और विवादों से आकार लेने वाले राजनीतिक परिदृश्य को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

2024 में आप के लिए सबसे बड़ा झटका मार्च में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी, जो आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के लिए थी। यह पहली बार था जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था।

मई में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले केजरीवाल ने करीब छह महीने तिहाड़ जेल में बिताए। कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति तो दी, लेकिन उन्हें आधिकारिक काम फिर से शुरू करने से रोक दिया। इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी में नियमित शासन व्यवस्था प्रभावित हुई।

केजरीवाल की गिरफ़्तारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की कानूनी परेशानियों ने AAP की छवि को काफ़ी प्रभावित किया। हालाँकि, 2024 वह साल भी था जब सभी शीर्ष गिरफ़्तार नेताओं को ज़मानत मिल गई थी।

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अप्रैल में जमानत मिल गई, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें 2023 में गिरफ्तार किया गया था, 17 महीने जेल में रहने के बाद अगस्त में रिहा हो गए और एक अन्य प्रमुख नेता सत्येंद्र जैन को अक्टूबर में जमानत मिल गई।

इन कानूनी राहतों के बावजूद, इन मामलों ने आप के भ्रष्टाचार विरोधी कथानक को नुकसान पहुंचाया, तथा विपक्षी दलों ने इन विवादों का इस्तेमाल पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए किया।

2024 के लोकसभा चुनावों में, आप दिल्ली की सात सीटों में से कोई भी सीट हासिल करने में विफल रही, बावजूद इसके कि उसका वोट शेयर 2019 में 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 24.14 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पार्टी पंजाब में जिन 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, उनमें से सिर्फ तीन पर ही जीत हासिल कर पाई, जहां वह सत्ता में है, जिससे उसकी आकांक्षाओं को झटका लगा है।

परिणामों ने मतदाताओं के असंतोष को रेखांकित किया तथा विपक्षी आख्यानों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की पार्टी की क्षमता पर प्रश्न उठाए।

सितंबर में नियमित जमानत मिलने के बाद नाटकीय घटनाक्रम में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मेरा दिल कहता है कि जब तक अदालत हमें निर्दोष घोषित नहीं कर देती, मुझे सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए... अगले कुछ महीनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट न दें।"

केजरीवाल के इस्तीफे से आप की स्थिति और जटिल हो गई, क्योंकि बढ़ती सार्वजनिक जांच के बीच उसे अपने शासन मॉडल की कहानी को कायम रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

आप की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने सितंबर में दिल्ली के आठवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रतीकात्मक रूप से, उन्होंने सीएम कार्यालय में केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ दी, जो पार्टी की उनके अंततः वापसी की उम्मीद को दर्शाता है।

आतिशी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान टिप्पणी की, "मैं उसी तरह सेवा करूंगी जैसे भरत ने भगवान राम के लिए की थी, उनकी खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर।" उन्होंने केजरीवाल के शासन मॉडल को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया।

हालांकि, आंतरिक चुनौतियां बढ़ती रहीं। केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास के अंदर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप ने पार्टी की प्रतिष्ठा को और धूमिल कर दिया।

इसके अलावा, कैलाश गहलोत और राज कुमार आनंद जैसे प्रमुख नेताओं ने आप से नाता तोड़ लिया, जिससे पार्टी में अंदरूनी कलह का संकेत मिला और पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गईं। नीतिगत फैसलों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना के साथ लगातार टकराव के कारण दिल्ली सरकार को प्रशासनिक बाधाओं का भी सामना करना पड़ा।

पूर्व बस मार्शलों की बहाली जैसे मुद्दे कई विवादस्पद मुद्दों में से एक बन गए, जिससे शासन संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश पड़ा, जिसने आप के विकासात्मक एजेंडे को फीका कर दिया।

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के करीब आते ही आप एक महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रही है। उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है, जैसा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कयास लगाए जा रहे थे।

आप का मानना है कि आम चुनावों के लिए दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन एक गलत कदम था, क्योंकि यह गठबंधन जनता को लुभाने में विफल रहा।

आप ने सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 20 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है, और वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

इनमें सबसे प्रमुख नाम सिसोदिया का है, जिन्हें पूर्वी दिल्ली की अपनी पारंपरिक पटपड़गंज सीट से, जिस पर वे 2013 से काबिज हैं, दक्षिण दिल्ली के जंगपुरा में भेज दिया गया है। 2024 की असफलताओं के बावजूद, पार्टी मतदाताओं के असंतोष और विपक्षी बयानों को संबोधित करते हुए जनता का विश्वास हासिल करने और भ्रष्टाचार विरोधी अपनी साख को फिर से स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

अगले कुछ महीने आप के राजनीतिक भविष्य को आकार देने और दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने की उसकी क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे।