प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने के लिए अहम कदम उठाया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में बुधवार को 8 कैबिनेट कमेटियों का दोबारा से गठन किया गया। इसमें निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने से संबंधित बनी दो मंत्रिमंडलीय समितियां अहम हैं। ये दोनों ही अहम समितियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक विकास को गति देने, निवेश का माहौल बेहतर करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाएंगी।
आर्थिक विकास में सुस्ती
केंद्र में गठित नई सरकार के सामने अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 5.8 प्रतिशत पर आ गिरा। वहीं, पूरे वित्त वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.8 प्रतिशत पर गिर गया है जो पिछले पांच साल का निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 7.2 प्रतिशत के जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया था जो 0.04% से पिछड़ गया।
45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी
इसी तरह, रोजगार सृजन को लेकर आए आंकड़ों ने भी सरकार को चिंता में डाला है। 30 मई को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) ऐनुअल रिपोर्ट (जुलाई 2017 से जुलाई 2018) जारी की गई। सरकार की ओर से जारी इस रिपोर्ट में देश में 6.1 प्रतिशत बेरोजगारी दर होने की बात कही गई जो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है।
शाह सभी 8 कमेटियों का हिस्सा
इसमें खास बात यह है कि पीएम मोदी इन 8 कमेटियों में से 6 में शामिल हैं जबकि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह केवल दो कमेटियों में हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 7 पैनलों में जबकि रेल मंत्री पीयूष गोयल पांच में शामिल हैं। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह सभी 8 कमेटियों का हिस्सा हैं।
इन आठ कमेटियों का मोदी सरकार ने किया दोबारा गठन
मोदी सरकार ने जिन 8 कमेटियों का दोबारा गठन किया है, उनमें- अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन इम्पलॉयमेंट एण्ड स्किल डेवलेपमेंट शामिल हैं।
पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में नहीं राजनाथ सिंह
नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। इससे पहले गृमंत्री रहे राजनाथ को वित्तीय मामलों और सुरक्षा के कैबिनेट कमिटी में रखा गया है। वह पॉलिटिकल अफेयर्स से जुड़े कैबिनेट कमिटी से बाहर हैं।
पॉलिटिकल अफेयर्स से जुड़े कैबिनेट कमिटी में अमित शाह सहित नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र तोमर, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और रामविलास पासवान सहित हरसिमरत बादल और अरविंद सावंत हैं। राजनाथ सिंह का इसमें नहीं होना इसलिए भी थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि पिछली सरकार में बतौर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण इसमें शामिल थीं।
बाकी कमेटी में ये हैं शामिल
अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमडेशन के हिस्सा हैं। कैबिनेट अप्वाइंटमेंट कमेटी में केवल पीएम मोदी और अमित शाह हैं। पीएम मोदी इकनॉमिक अफेयर्स का भी नेतृत्व करेंगे। इसमें अमित शाह और राजनाथ सहित, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, डीवी सदानंद गौड़ा, नरेंद्र तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसीमरत बादल, सुब्रमण्यम जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।
निवेश एवं वृद्धि तथा रोजगार एवं कौशल विकास पर बनी समितियों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेंगे। निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडल की समिति में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रेल तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सदस्य होंगे।
रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति में शाह, सीतारमण और गोयल के अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास मंत्री एम एन पांडे, श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार और आवासीय तथा शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल समिति बनाने का प्रावधान है लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई समिति नहीं बनाई थी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार को हर साल दो करोड़ नौकरियां पैदा करने के वादे को पूरा ना करने को लेकर निशाना बनाया था। विपक्ष ने धीमी अर्थव्यवस्था का दावा करते हुए भी सरकार पर प्रहार किया था।
सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गठित
सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) का भी बुधवार को गठन कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों को देखने वाली इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें पीएम मोदी समेत राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर शामिल हैं।
