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आर्थिक मंदी पर फिर बोलीं प्रियंका, ‘मोदी सरकार के पास न हल, न देश को भरोसा देने का बल’

कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी...
आर्थिक मंदी पर फिर बोलीं प्रियंका, ‘मोदी सरकार के पास न हल, न देश को भरोसा देने का बल’

कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। आज यानी गुरुवार को एक बार फिर प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में हर रोज मंदी की खबर आ रही है और उस पर भाजपा की खामोशी है जो बहुत खतरनाक है।

इस सरकार के पास न हल है और न देशवासियों को भरोसा दिलाने का बल

प्रियंका गांधी ने गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कहा, 'काउंटडाउन: हर दिन मंदी की खबर और हर दिन बीजेपी सरकार की इस पर खामोशी: दोनों बहुत खतरनाक हैं।' प्रियंका गांधी ने आगे कहा,'इस सरकार के पास न हल है न देशवासियों को भरोसा दिलाने का बल है। सिर्फ बहानेबाजी, बयानबाजी और अफवाहें फैलाने से काम नहीं चलेगा।'

दरअसल, प्रियंका गांधी ने इस ट्वीट के साथ एक वेबसाइट की खबर भी शेयर की है जिसमें ऑटो सेक्टर के खराब हालत का जिक्र हैं। खबर में कहा गया है कि इस सेक्टर में प्राइवेट व्हीकल के साथ-साथ कॉमर्शियल सेगमेंट की बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। देश के चार बड़े कॉमर्शियल व्हीकल मेकर्स टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, वॉल्वो आयशर और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री अगस्त में 59.5 फीसदी तक गिरकर 31,067 यूनिट रह गई।

लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही हैं प्रियंका

देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही हैं। इससे पहले प्रियंका ने ट्वीट कर कहा था, किसी झूठ को सौ बार कहने से वह सच नहीं हो जाता ऐसे ही आर्थिक मंदी का हाल सबके सामने है। सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक मंदी है और इसे हल करने के उपायों की तरफ बढ़ना चाहिए।

आर्थिक वृद्धि दर घटकर पांच फीसदी हुई

बता दें कि देश की आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी ग्रोथ रेट) 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही में घटकर पांच फीसदी रह गई। यह पिछले छह साल से ज्यादा वक्त में न्यूनतम स्तर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट और कृषि उत्पादन की सुस्ती से जीडीपी वृद्धि में यह गिरावट आई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

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