मुंबई कांग्रेस ने 28 दिसंबर को मुंबई में राहुल गांधी की रैली की इजाजत नहीं देने के लिए बीएमसी, मुंबई पुलिस और अन्य के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होने की उम्मीद है। बता दें कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी विकास मोर्चा की गठबंधन की सरकार है और इसमें शिवसेना और एनसीपी के अलावा कांग्रेस भी शामिल है। बावजूद इसके मुंबई में राहुल की रैली को लेकर दिक्कतें आ रही हैं।
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने 28 दिसंबर को मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी की निर्धारित रैली की अनुमति देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।
जगताप ने याचिका में कहा कि अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी, जहां कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि, आज तक आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
याचिका में हाईकोर्ट से राज्य सरकार को जनसभा आयोजित करने और विशाल मैदान के एक हिस्से पर एक अस्थायी मंच बनाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है।
जगताप के वकील प्रदीप थोराट ने न्यायमूर्ति अमजद सैयद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि वह मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी।
जगताप ने याचिका में कहा कि पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक जनसभा आयोजित करने के उद्देश्य से 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शिवाजी पार्क मैदान का उपयोग करने की अनुमति मांगी है।याचिका में कहा गया है कि 28 दिसंबर कांग्रेस के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह पार्टी का स्थापना दिवस है।याचिका में आगे कहा गया है कि वह नागरिक प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन करेगी।
एक एनजीओ द्वारा एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने 2010 में दादर में स्थित शिवाजी पार्क क्षेत्र को एक मौन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। अदालत ने तब कहा था कि पार्क में केवल चुनिंदा अवसरों पर ही कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं - 6 दिसंबर (डॉ बी आर अंबेडकर की पुण्यतिथि), 1 मई (महाराष्ट्र स्थापना दिवस) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)।
हालांकि, राज्य सरकार और बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) ने बाद में प्रतिष्ठित मैदान में गैर-खेल गतिविधियों की अनुमति देने के लिए एक वर्ष में 45 दिन का समय निकाला। याचिका के अनुसार, बीएमसी ने राज्य सरकार को अपनी सिफारिश पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि क्या कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस की रैली हो सकती है या नहीं।
थोराट ने कहा, "चूंकि, राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए अंतिम निर्णय उसे (सरकार) लेना है। गैर-खेल गतिविधियों के लिए चिह्नित 45 दिनों में से 11 दिन विविध गतिविधियों के लिए रखे गए हैं। इस साल 11 दिनों का कोटा अभी भी लंबित है।"
सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार की घटक है। रैली की योजना कोरोनावायरस के नए ओमिक्रोन संस्करण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बनाई गई है।
