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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि जम्मू एवं कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा एक अस्थायी चरण है और केंद्र सरकार इसका राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेगी।
अब्दुल्ला ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में मीडिया से बातचीत में कहा, "हमें सत्ता में आए दो महीने से थोड़ा अधिक समय हो गया है। हमें यह समझने में समय लगा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार कैसे काम करती है। हम पहले भी सरकार से जुड़े रहे हैं, लेकिन उस स्वरूप और वर्तमान स्वरूप में बहुत अंतर है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार की शुरुआत "सभ्य" रही है और उन्हें इसमें "ज्यादा कठिनाई नहीं हुई"।
अब्दुल्ला ने कहा, "हम अपने चुनावी वादों से बंधे हैं। हमने कुछ वादों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अन्य वादों के लिए हमें व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनना एक अस्थायी चरण है।"
उन्होंने कहा, "हम लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। सबसे बड़ा वादा राज्य का दर्जा बहाल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा था कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। एक साल बीत चुका है और हमें लगता है कि एक साल काफी होना चाहिए।"
अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे एक बातचीत बताया, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस।
उन्होंने कहा, "हम कोई बड़ी घोषणा नहीं कर रहे हैं जैसा कि सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थीं। हम केवल बातचीत करना चाहते थे। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।"
उन्होंने कहा, 'मैं बिना किसी एजेंडे के इस तरह की बातचीत साल में कम से कम दो बार करना चाहूंगा।'
