सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी एक्ट में बदलाव के फैसले पर विपक्षी दलों के नेता एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस, बसपा समेत विपक्षी दलों के सांसद शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और एससी-एसटी पर कोर्ट के फैसले पर दखल देने की गुहार लगाएंगे।
फैसले को लेकर दलित राजनीति गरमा गई है और विपक्षी दल भी एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर दलित और आदिवासी विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि विपक्षी दलों के अलावा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई दलित सांसद भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सरकार से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग कर चुके हैं। यह मसला संसद के गलियारों में गूजा और कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया।
यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एक्ट के तहत कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा इसके तहत दर्ज होने वाले मामलों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को सात दिन के भीतर जांच करनी चाहिए और फिर आगे एक्शन लेना चाहिए। अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी है तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी की सहमति ज़रूरी होगी। उन्हें यह लिख कर देना होगा कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। अगर अभियुक्त सरकारी कर्मचारी नहीं है तो गिरफ़्तारी के लिए एसएसपी की सहमति ज़रूरी होगी। इससे पहले ऐसे मामले में सीधे गिरफ्तारी हो जाती थी।
