लंबे समय से कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज यानी शनिवार को केंद्रीय कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होगी। बैठक में लखीमपुर खीरी, किसान आंदोलन, महंगाई और पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ पार्टी के अंदरूनी चुनाव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का कार्यक्रम पेश किया जा सकता है।
कई नेताओं के पार्टी छोड़ने और पंजाब में अंदरूनी कलह बढ़ने के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग की थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक ऐसे समय होने जा रही है जब सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, लुईजिन्हो फालेरियो और कई अन्य नेता पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए हैं।
पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग की थी। आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पार्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की तत्काल बैठक बुलाई जाए।
सिब्बल ने भी पार्टी की पंजाब इकाई में मचे घमासान के बीच पिछले दिनों पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इस स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए और संगठनात्मक चुनाव कराए जाने चाहिए।
असंतुष्ट नेता भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के तरीके और नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे को लेकर हमलावर हैं। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में इन विषयों पर चर्चा होगी।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में असंतुष्ट नेताओं के सुर नरम पड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और कमलनाथ लगातार असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात कर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सीडब्ल्यूसी में असंतुष्ट नेताओं के तेवर बहुत आक्रामक नहीं रहेंगे। हालांकि, वह संगठन चुनाव की मांग दोहराएंगे।
पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव का जिम्मा संभालने वाले पार्टी की समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री सीडब्लूसी में चुनाव का कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। हालांकि, ज्यादा संभावना यही है कि अध्यक्ष पद के चुनाव को पांच राज्यों के चुनाव तक के लिए टाला जा सकता है। इसके साथ पार्टी सरकारी संपत्तियों को बेचने और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरते हुए प्रस्ताव भी पारित कर सकती है।
