जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि उम्मीद है कि कोर्ट अब इस पर कोई एक्शन लेगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की नजरबंदी पर भी सवाल उठाए हैं।
मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर जम्मू-कश्मीर के मसले पर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। ट्वीट में उन्होंने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि कोर्ट एक्शन लेगा और नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा।
वहीं चिदंबरम ने कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को हाउस अरेस्ट किए जाने पर भी सवाल उठाए। चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा, 'गुलाम अहमद मीर शुक्रवार से नजरबंद हैं। उन्हें हिरासत में लेने का कोई लिखित आदेश नहीं था। यह गैरकानूनी है।' उन्होंने कहा, 'सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह कानूनी प्राधिकार के बिना नागरिकों को एक पल के लिए भी उनकी आजादी से वंचित करे। यह संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है।'
शर्मा को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया
दरअसल, कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई को शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन करने से रोक दिया गया और पुलिस ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा को जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस का कहना है कि शर्मा को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है।
कांग्रेस ने मीर और शर्मा को हिरासत में लिए जाने की निंदा की
वहीं, कांग्रेस का दावा है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को भी उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वह पार्टी कार्यालय जा रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने मीर और शर्मा को हिरासत में लिए जाने की निंदा की।
कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं जम्मू कश्मीर में हमारे जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गुलाम अहमद मीर और प्रवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के खिलाफ इस अकारण कार्रवाई के साथ सरकार ने लोकतंत्र को एक और झटका दिया। यह पागलपन कब खत्म होगा?'
पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया
बता दें कि मोदी सरकार ने बीते पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के दो मुख्य प्रावधानों को हटाकर इसे असरहीन कर दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर को मिले सभी विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं। इसका कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर की स्थानीय पार्टियां विरोध कर रही हैं।
