राफेल डील को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है। कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग कर रही है। रविवार को भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है।
राहुल गांधी ने इसके साथ ही चार ऑप्शन भी दिए हैं- अपराधबोध, मित्रों को भी बचाना है, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, ये सभी विकल्प सही हैं।
फ्रांसीसी वेबसाइट 'मीडिया पार्ट' के अनुसार, दो सरकारों के बीच हुए इस सौदे को लेकर जांच गत 14 जून को औपचारिक रूप से शुरू हुई। इस डील पर फ्रांस और भारत के बीच 2016 में हस्ताक्षर थे। डील में कथित अनियमितताओं को लेकर अप्रैल में 'मीडिया पार्ट' की एक रिपोर्ट सामने आने और फ्रांसीसी एनजीओ 'शेरपा' की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पीएनएफ द्वारा जांच का आदेश दिया गया ह।. ‘मीडिया पार्ट’ से संबंधित पत्रकार यान फिलिपीन ने कहा कि 2019 में दायर की गई पहली शिकायत को पूर्व पीएनएफ प्रमुख की ओर से ‘दबा दिया गया था।’
अप्रैल महीने में इस वेबसाइट ने फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी की जांच का हवाला देते हुए दावा किया था कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविशन ने एक भारतीय बिचौलिए को 10 लाख यूरो दिए थे।दसॉं एविएशन ने इस आरोप को खारिज कर दिया था और कहा था कि अनुबंध को तय करने में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले कोर्ट की निगरानी में राफेल डील की जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस डील की प्रॉसेस और पार्टनर चुनाव में किसी तरह के फेवर के आरोपों को बेबुनियाद बताया था।
