राजस्थान विधानसभा के 7 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने इसे 'राजस्थान गौरव संकल्प' नाम दिया तो कांग्रेस ने इसे 'जन घोषणा पत्र' कहा है। जहां कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 10 दिन में किसानों के कर्जमाफी की बात कही है तो जवाब में भाजपा ग्रामीण स्टार्ट-अप फंड लेकर सामने आई है। यानी दोनों ने ही घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक वादे किए हैं।
किसानों, युवाओं और महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे का काउंटर किया है। जानें, क्या हैं उनमें समानता और क्या है नया-
किसानः
कांग्रेस का दावा है कि सरकार बनते ही किसानों का कर्ज 10 दिन में कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान होगा। सभी कृषि उपकरणों और ट्रैक्टर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा तथा गोचर भूमि वार्ड बनाया जाएगा।
वहीं, भाजपा का वादा है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। फसलों की लागत का डेढ़ गुना भाव मिलना तय करने के लिए राज्य में एमएसपी खरीद की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा और कृषि केन्द्रित 250 करोड़ रुपये का ग्रामीण स्टार्ट-अप फंड स्थापित किया जाएगा। कृषि के लिए मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग योजना का विस्तार किया जाएगा। किसानों के लिए ऋण राहत आयोग बनेगा।
युवाः
कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर बेटियों को आजीवन मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। राज्य के युवा परीक्षा के लिए निशुल्क सफर करेंगे। युवाओं को सस्ती दरों पर रोजगार के लिए कर्ज मिलेगा। भाजपा सरकार द्वारा बंद किए गए 20 हजार स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। नौकरी और कर्ज नहीं मिलने वाले युवाओं को 3500 रुपये महीने की आर्थिक मदद दी जाएगी।
वहीं, भाजपा ने 21 साल से शिक्षित बेरोजगारों 5 हजार रुपये भत्ता देने की बात कही है। सरकारी क्षेत्र में हर साल 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ पांच साल में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हर जिले में महिलाओं के लिए आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे।युवाओं को डिस्काउन्ट वाउचर जारी किया जायेगा जिसके माध्यम से रोडवेज बसों, आवास, कला प्रदर्शनी जैसी सेवाओं में वे छूट प्राप्त कर सकेंगे।
महिलाः
कांग्रेस ने वादा किया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और उनके बच्चों के लिए निशुल्क पालना घर की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में महिलाओं के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। 24x7 वुमन हेल्प लाइन कॉल सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करेंगी।
वहीं, भाजपा ने कहा है कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, कानूनों, नियमों आदि जानकारी के लिए एक महिला पोर्टल की स्थापना की जायेगी। बड़े शहरों और बस्तियों में वर्किंग वूमेन होस्टल चेन बनाई जाएगी। इसमें प्रोफेशनल्स की मदद ली जाएगी। कौशल शिक्षा, शोध और व्यक्तित्व निखार के लिए डिविजनल रिसोर्स सेंटर्स की स्थापना की जायेगी।
अन्य:
कांग्रेस ने कहा है कि संविदाकर्मियों को रेगुलर किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। असंगठित मजदूरों और कामगारों के लिए मजदूर-कामगार बोर्ड गठित होगा। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। सभी विभागों में खाली पड़े आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरा जाएगा। प्रमोशन में टाइम स्केल के आधार पर वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए राइट टू हेल्थ कानून तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जर्नलिस्ट प्रटेक्शन ऐक्ट लाया जाएगा।
भाजपा ने कहा है कि हर जिले में योग भवन का निर्माण होगा। सेना भर्ती शिविरों की नियत तिथि से तीन महीने पहले युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये प्रत्येक उप-खण्ड पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। सभी जिलों को 4 लेन किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंश को भामाशाह योजना के साथ जोड़ा जाएगा। सभी जिलों को हाइवे से जोड़ा जाएगा तथा शहरी रोजगार गारंटी कानून लाया जाएगा। भगवान परशुराम बोर्ड और घुमंतू जाति बोर्ड बनाया जाएगा।
