महाराष्ट्र में गुरुवार को 'महा विकास अघाड़ी' (एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना गठबंधन) की सरकार बन गई। इससे पहले सरकार ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) का ऐलान कर दिया। इसमें किसानों को कर्ज मुक्ति और महाराष्ट्र के लोगों के लिए 80 प्रतिशत नौकरियां आरक्षण का वादा किया गया है। एजेंडे में सेक्युलर मूल्यों पर भी जोर दिया गया है।
'सभी धर्मों को लेकर चलेंगे साथ'
सीएमपी के मुताबिक, सरकार किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिलाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगी। सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी। राज्य के नागरिकों को एक रुपये में इलाज देने का वादा भी एजेंडे में शामिल किया गया है।
ये हैं मुख्य बातें-
-सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा।
-खाली पड़े सरकारी नौकरियों के पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।
-महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होगी।
-निम्न वर्ग से आने वाली लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
-शहरों और जिला मुख्यालयों में वर्किंग वुमन हॉस्टलों का निर्माण कराया जाएगा।
-कृषि मजदूरों के बच्चों और निम्न वर्ग से आने वाले छात्रों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा।
-हेल्थकेयर तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने को एक रुपया क्लीनिक शुरू किए जाएंगे।
-राज्य के हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी मुहैया कराया जाएगा।
-उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट दी जाएंगी और अनुमति की प्रक्रिया को साधारण बनाया जाएगा।
-आईटी सेक्टर में नए निवेशों के लिए पॉलिसी में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
