लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर शिवसेना ने अब यू-टर्न ले लिया है। शिवसेना ने अब राज्यसभा में विधेयक पर समर्थन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती वो आगे इस विधेयक पर केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करेंगे।
शिवसेना नेता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जब तक नागरिकता विधेयक पर चीजें साफ नहीं हो जातीं तब हम समर्थन नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की, जो मैंने सुना है। उन्होंने हालांकि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन जब तक हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक हम उन्हें राज्यसभा में समर्थन नहीं देंगे।
भाजपा को भ्रम है, उसे ही है देश की परवाह
उद्धव ठाकरे ने कहा, जो कोई असहमत होता है, वह देहद्रोही होता है, यह (भाजपा) उनका भ्रम है। यह एक भ्रम है कि केवल भाजपा को देश की परवाह है। हमने नागरिकता विधेयक को लेकर सुझाव दिया है। हम चाहते हैं कि इसे राज्यसभा में गंभीरता से लिया जाए। ये शरणार्थी कहां रहेंगे? किस राज्य में रहेंगे? यह सब स्पष्ट किया जाना चाहिए।
दिए थे विरोध के संकेत
इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने ही इसका संकेत दे दिया था कि उनकी पार्टी नागरिकता विधेयक पर समर्थन नहीं करेगी। आज सुबह ही उन्होंने कहा था कि सोमवार को जो हुआ उसे अब भूल जाइए। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर हम अलग विचार कर सकते हैं। बता दें कि राज्यसभा में शिवसेना के तीन सदस्य हैं।
बहुमत के लिए 121 वोटों की जरूरत
कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर काफी आक्रामक है, लेकिन मोदी सरकार ने जेडीयू और बीजेडी को अपने साथ कर सदन के अंकगणित को अपने पक्ष में कर लिया। हालांकि पिछले दो सालों में बीजेपी और एनडीए की ताकत राज्यसभा में बेहतर हुई है। राज्यसभा में कुल सदस्य 245 हैं, लेकिन पांच सीटें खाली हैं, जिसके चलते फिलहाल कुल सदस्यों की संख्या 240 है। मतलब ये कि अगर सदन के सभी सदस्य मतदान करें तो बहुमत के लिए 121 वोट की जरूरत पड़ेगी।
