Advertisement

वन मंत्रालय के आदेश से जंगलों में रह रहे आदिवासियों के अधिकारों का हो रहा उल्लंघन: वृंदा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश को गलत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि इस आदेश को जल्द वापस ल‌िया जाए क्योंकि यह आदेश आदिवासियों के हक में नहीं है।
वन मंत्रालय के आदेश से जंगलों में रह रहे आदिवासियों के अधिकारों का हो रहा उल्लंघन: वृंदा

उन्होने कहा, कि इस आदेश से जंगलों में रह रहे आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। करात ने पत्र में कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय ने 28 मार्च को सभी मुख्य वार्डन को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी कानून 2006 के क्रियान्वन के बारे में जो निर्देश दिया है कि वह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी तरह के निर्देश देने का अधिकार केवल आदिवासी मामलों के मंत्रालय का है।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि यह निर्देश वन मंत्रालय की वेबसाइट पर नहीं है और इसे गुपचुप तरीके से जारी किया गया।
करात ने कहा कि इतना ही नहीं यह निर्देश 2006 के कानून के अनुरूप नहीं है। पत्र में उन्होंने कहा है कि वन्य जीव एवं बाघ अभयारण्यों की पहचान कानून के अनुरूप हो ताकि आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पहले भी भाजपा शासित राज्यों में अवैध वन नियमों तथा कैंप कानून के उल्लंघन के विरोध में भी पत्र लिखा है। करात ने लिखा है कि मैं वन अधिकार अधिनियम पर संसद की सेलेक्ट कमेटी की सदस्य थी। इस नाते मैं कई संशोधनों में शामिल रही हूं। इस लिए मेरा मानना है कि जो आदेश दिया गया है वह जंगल में रहने वाले आदिवासियों के हितों के खिलाफ है।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad