प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी को लेकर पूर्व कानून मंत्री, भारत सरकार कपिल सिब्बल ने निशाना साधा है। सिब्बल ने पूछा कि क्या ये 2024 (लोकसभा चुनाव) की वजह से किया जा रहा है?
गौरतलब है कि पिछले दिनों, भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता पर बात करते हुए कहा था कि संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।
इसके पश्चात, बुधवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री: समान नागरिक संहिता को लेकर दबाव डालते हैं, विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाते हैं। सवाल: 1) ये नौ साल के बाद ही क्यों ? 2024 ? 2) आपका प्रस्ताव कितना समान है: क्या ये हिंदुओं, आदिवासियों, उत्तर पूर्व और सभी को शामिल करने वाला है ? 3) आपकी पार्टी प्रतिदिन मुसलमानों को निशाना बनाती है। क्यों ? चिंतित हूं।"
विधि आयोग ने 14 जून को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से विचार आमंत्रित किए थे। इससे पहले, 21वें विधि आयोग, जिसका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हुआ था, ने इस मुद्दे की जांच की थी और दो अवसरों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे थे। इसके बाद, 2018 में "पारिवारिक कानून में सुधार" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।
22वें विधि आयोग, जिसे हाल ही में तीन साल का विस्तार मिला था, ने अब प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है और 13 जुलाई तक हितधारकों से विचार मांगे हैं। यूसीसी का आम तौर पर मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक सामान्य कानून है जो धर्म पर आधारित नहीं है। व्यक्तिगत कानून और विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को एक सामान्य कोड द्वारा कवर किए जाने की संभावना है।
