एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने जहां सोमवार को भारत बंद का एलान किया है। वहीं कांग्रेस भी इस मसले पर मोदी सरकार को घेर रही है।
कांग्रेस ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि इससे पहले सरकार ने इस केस को ठीक तरह से पेश क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने इसकी जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "निश्चित ही पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए, यह सरकार का अधिकार है। हालांकि, असल सवाल यह है कि सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ठीक ढंग से पेश करने में नाकाम क्यों रही, इसकी जांच होनी चाहिए।"
Ofcourse a review petition(SC/ST protection act) should be filed and its the right of the Government,its a legal procedure. The basic question is to why they were unable to present the case properly before SC and lost, inquiry needed: AM Singhvi,Congress #BharatBandh pic.twitter.com/Vj3TGrUfnV
— ANI (@ANI) April 2, 2018
बता दें कि एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर मोदी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एससी/एसटी ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है।
दलित संगठनों की ओर से कोर्ट फैसले के विरोध में हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका सोमवार, 2 अप्रैल को सकारात्मक रूप से दायर की जाएगी।
