लुइस बर्जर के अधिकारियों से कभी नहीं मिला: कामत

पणजी। अमेरिकी कंसल्टेन्सी कंपनी द्वारा कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने के मामले में अपनी संलिप्तता से इंकार करते हुए बुधवार को गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने कहा कि न तो वह कभी कंपनी के अधिकारियों से मिले हैं और न ही उन्होंने परियोजना को मंजूरी देने के लिए कोई धन लिया। मैं कभी लुइस बर्जर कंपनी के अधिकारियों से नहीं मिला।

कामत को लुइस बर्जर रिश्वत मामले में अपराध शाखा ने आज अपने समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा था। आज अपनी पेशी से पूर्व कांग्रेस विधायक कामत ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कोई धन नहीं लिया। इस मामले की फाइल कभी भी मेरे पास नहीं आई।

कामत ने कहा कि वह जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे और एजेंसियों के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा मैं आज अपराध शाखा जाउंगा। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

कामत मौजूदा राज्य विधानसभा में विधायक हैं और इस समय विधानसभा सत्र चलने के कारण उन्हें पेशी के लिए यह समन विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से भेजा गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री कामत को कल पेशी के लिए समन भेजा गया था लेकिन वह जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुए।अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें अनुमान है कि कामत पूछताछ के लिए आज दोपहर करीब तीन बजे अधिकारियों के समक्ष पेश होंगे।

कामत वर्ष 2007 से 2012 तक गोवा के मुख्यमंत्री थे और उसी दौरान लुइस बर्जर कंपनी ने कथित तौर पर रिश्वत दी थी। अमेरिकी कंपनी ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जेआईसीए के तहत कार्यान्वित की जा रही जल संवर्द्धन एवं निकासी लाइन परियोजना में परामर्श का कार्य लेने के लिए मंत्रियों को कथित तौर पर रिश्वत दी थी।

वहीं अपराध शाखा ने कल पूर्व लोकनिर्माण विभाग मंत्री चर्चिल अलेमाओ से पूछताछ की थी। इस मामले में पुलिस इस विवादित परियोजना के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी ए. वाचसुंदर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वाचसुंदर के जमानत पर स्थानीय अदालत में आज दोपहर को सुनवाई होगी।

उधर राज्य के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डीसूजा ने विधानसभा परिसर से बाहर बातचीत में लुइस बर्जर मामले को गोवा के लिए शर्मिन्दगी करार दिया। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर मामला है। मैं नहीं जानता कि यह सब क्यों हुआ। सभी परियोजनाओं की जांच होनी चाहिए। लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ ठीक तरीके से किया गया है।

इस बीच, गोवा सरकार ने आज कहा कि इस विवाद से राज्य में जेआईसीए परियोजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परियोजना समापन की ओर बढ़ रही है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री सुदीन धवलीकर ने कहा कि परियोजना का काम जारी रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है।

उन्होंने कहा कि रिश्वत मामले में वर्तमान जांच से परियोजना का कार्य बेअसर रहेगा।