बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद का सत्र जारी है। तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। दिल्ली हिंसा पर विपक्ष की मांग है कि सरकार तत्काल चर्चा कराए। लेकिन सरकार होली के बाद इस विषय पर चर्चा कराने की तैयारी में है। इससे पहले मंगलवार को भी दोनों में विपक्ष का हंगामा जोरों पर था जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
बजट सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को भी दोनों सदनों में हंगामा होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी थी। बता दें कि सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ, जो 3 अप्रैल तक चलेगा।
दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा
बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी नेताओं ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया जिसके कारण सदन दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। पिछले दो दिन संसद में दिल्ली हिंसा की गूंज इस कदर रही की कार्यवाही सुचारू रूप से चल न सकी। आज भी हंगामे के आसार पहले से ही दिख रहे थे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को सांसदों को सस्पेंड करने की चेतावनी दे दी है।
विभिन्न मुद्दों पर स्थगन के नोटिस
सांसदों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर स्थगन के नोटिस भी दिए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में 'देश के विभिन्न हिस्सों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार' पर शून्यकाल नोटिस दिया है।
अमित शाह से इस्तीफे की मांग
बता दें कि विपक्ष की ओर से दिल्ली हिंसा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है। पोस्टर और प्लेकार्ड लिए सांसदों ने वेल में पहुंचकर खूब हंगामा मचाया है जिसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव राज्यसभा में बढ़ती जनसंख्या को खात्मा के लिए कानून की मांग करते हुए शून्यकाल नोटिस दिया है।
लोकसभा में पेश की जानी है चार विधेयक और वित्त पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट
लोकसभा में बुधवार को चार विधेयक और वित्त पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया जाना है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाना है। इसमें 2014 के कानून में संशोधन किया गया है। सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पेश करेंगी।
