पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक अन्य जो महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हैं, उनमें जीएसटी विधेयक 122वां संशोधन विधेयक:, भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2013 और व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2015 शामिल हैं।
कुछ अन्य विधेयक मसलन कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014, क्षेत्राीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक 2014 लोकसभा में तो पारित हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा में पारित होना बाकी है।परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण 2011 जैसे कुछ विधेयक हैं, जिन्हें पूर्व की संप्रग सरकार के समय पेश किया गया था, लेकिन संसद में अभी ये पारित नहीं हो पाये हैं।
सरकार को लोकसभा में बहुमत हासिल है, लेकिन राज्यसभा में उसके पास अपेक्षित सदस्य संख्या नहीं है। इससे कई विधेयक पारित नहीं हो पा रहे हैं। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बनने की प्रक्रिया में उसका पहले पहल संसद के दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक होता है।
